राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों की राह अब अदालत की चौखट तक पहुँच गई है। हाई कोर्ट ने चुनावों में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और OBC आयोग से स्पष्ट टाइमलाइन (समय सीमा) मांगी है। क्या सरकार वास्तव में तकनीकी कारणों से चुनाव नहीं करा पा रही है, या फिर विपक्ष का यह आरोप सही है कि सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही है?