राजस्थान (Rajasthan) के ओरण क्षेत्र, जिन्हें देवभूमि कहा जाता है, के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. इन क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी, जिससे लगभग छह लाख हेक्टेयर भूमि और 25,000 ओणों को कानूनी सुरक्षा मिल सकती है. ओण क्षेत्र, स्थानीय समुदायों द्वारा सदियों से संरक्षित वन होते हैं, जो वन्यजीवों और पर्यावरण की रक्षा करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन ओणों को सामुदायिक रिजर्व वन के रूप में संरक्षित किया जाएगा, जिससे पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण मजबूत होगा.