सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान (Rajasthan) के वन विभाग को ओरण देव वन की विस्तृत मैपिंग और संरक्षण के आदेश दिए हैं. इस निर्णय से प्रदेश के छह लाख हेक्टेयर ओरण भूमि और 25,000 उरणों के संरक्षण की उम्मीद जगी है. अब वन विभाग देव वनों, उपवनों और पवित्र स्थानों की पहचान करेगा और उनका संरक्षण करेगा. इससे धार्मिक भूमि पर कब्जे की समस्या से भी निजात मिलेगी. कोटा में इस फैसले का स्वागत हो रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे पर्यावरणीय विकास और वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा.