राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। बार-बार समय सीमा बढ़ाने की मांग और चुनाव में हो रही देरी पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य चुनाव आयुक्त और ओबीसी सचिव को तलब किया है।