Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में भू-प्रबंधन, पेयजल योजनाओं और कृषि महाविद्यालय भवन निर्माण को लेकर बहस हुई. इस दौरान भू-प्रबंधन में हुई गलतियों को सुधारने के मुद्दे पर सदन में हंगामा भी हुआ. गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामकेश मीणा ने सरकार से पूछा कि राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलतियों को सुधारने के लिए सरकार कोई विशेष अभियान चलाएगी या नहीं.
"गलतियों को ठीक किया जाएगा"
राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि राजस्व में जो भी छोटी-मोटी अशुद्धियां हुई हैं, उन्हें नियमों के तहत ठीक किया जाएगा. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बातें कही जा रही हैं, वे केवल भाषणबाजी हैं. विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि राजस्थान में 90% मुकदमे राजस्व रिकॉर्ड में गलतियों की वजह से हो रहे हैं, जिससे जनता परेशान है.
"गलती सुधारने के लिए सरकार सर्वे योजना चला रही है"
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगते हुए कहा कि सवाल सिर्फ इतना है कि जो गलतियां हुई हैं, उन्हें सुधारने की सरकार की मंशा है या नहीं. मंत्री हेमंत मीणा ने जवाब में कहा कि भारत सरकार के तहत एक सर्वे योजना चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार का भी पैसा लगा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले राजस्व अभियान में इन गलतियों को दूर करने का बिंदु शामिल किया जाएगा.
पेयजल योजना से वंचित गांवों को लेकर सवाल पूछा
विधायक सुरेश गुर्जर ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल योजना से वंचित गांवों को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जिन गांवों में जल योजना का कार्य पूरा हो चुका है वहां भी पानी नहीं पहुंच रहा है. जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने जवाब देते हुए कहा कि खानपुर में कुल 405 गांवों को जोड़ा जाना था, लेकिन 73 गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है. इसका मुख्य कारण प्रेशर की कमी है.
सैंपल में फ्लोराइड नहीं मिला
उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों की टीम बनाकर इस समस्या की जांच की जाएगी. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि खानपुर में लिए गए सैंपलों में फ्लोराइड नहीं पाया गया है, और आगे सतही जल की ही आपूर्ति की जाएगी, भूजल का उपयोग नहीं किया जाएगा.
विधायक डॉ. दयाराम परमार ने राजकीय कृषि महाविद्यालय खेरवाड़ा के भवन निर्माण में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाया. इस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान कृषि वितरण बोर्ड द्वारा इस कार्य के लिए अध्यक्षीय आदेश जारी किया गया था, लेकिन अनुबंध संपादित नहीं होने के कारण कार्य रुका रहा. उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में भवन निर्माण कार्य चल रहा है और इसे 30 नवंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा.
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