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This Article is From Sep 29, 2024

Bhajanlal Cabinet Meeting: भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज, कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ोतरी सहित इन मुद्दों पर फैसला संभव

Bhajanlal Cabinet Meeting: सीएम भजनलाल की कैबिनेट मीटिंग खनन नीति, ग्रेड पे में बढ़ोतरी सहित कई अहम मामलो में छूट पर फैसला हो सकता है. 

Bhajanlal Cabinet Meeting: भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज, कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ोतरी सहित इन मुद्दों पर फैसला संभव

Bhajanlal Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज (29 सितंबर) को कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है.  कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. बैठक में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट राजस्थान के मद्देनजर उद्योगों को रियायत दी जा सकती है. अधीनस्त मंत्रालयिक कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ोतरी पर फैसला संभव है. संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 6000 से बढ़कर 6600 करने का प्रस्ताव है. 

दो बार मीटिंग स्थगित हो चुकी 

सितंबर में कैबिनेट की बैठक दो बार स्थगित हो चुकी थी. पहले 18 सितंबर को  फिर दोबारा 25 सितंबर को मीटिंग होनी थी. दोनों बार स्थगित हो गई थी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जयपुर दौरे की वजह से 18 सितंबर वाली मीटिंग स्थगित हुई. सीएम भजनलाल शर्मा का विधानसभा चुनावी दौरे की वजह से 25 सितंबर को होने वाली मीटिंग स्थगित हुई थी. 

कर्मचारियों के ग्रेड पे बढ़ोतरी पर भी चर्चा

कैबिनेट बैठक में ग्रेड पे बढ़ोतरी, खनन नीति और हीलिंग इन पॉलिसी का ऐलान हो सकता है. राज्य सरकार के मंत्रालयिक कर्मचारियों पर भी बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है. मंत्रालयिक कर्मचारियों के ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को मंजूरी मिल सकती है.

बैठक में इन पर हो सकता है फैसला 

  1. बैठक में सेवा नियमों में संशोधन का अनुमोदन संभव. 
  2. राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट राजस्थान के मद्देनजर उद्योगों को दी जा सकती रियायत.
  3. उद्योगों को जमीन आवंटन सहित अन्य प्रकरणों में छूट का अनुमोदन संभव.
  4. खनन नीति, ग्रेड पे में बढ़ोतरी सहित कई अहम मुद्दों पर लग सकती है मुहर.
  5. अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ोतरी का फैसला संभव.
  6. संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 6000 से बढ़कर 6600 करने का है प्रस्ताव.
  7. हीलिंग इन पॉलिसी का अनुमोदन संभव.
  8. राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा उत्पादन का अनुमोदन संभव.
  9. निजी क्षेत्र के सहयोग से इसके लिए ऊर्जा संयंत्र या सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का अनुमोदन संभव.

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