देशव्यापी बंद के आह्वान के तहत आज हनुमानगढ़ में सीटू यूनियन सहित विभिन्न मजदूर संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए चार नए श्रम कानूनों को श्रमिक विरोधी बताते हुए इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की. देशव्यापी बंद के समर्थन में बड़ी संख्या में मजदूर और यूनियन कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने पहुंचे. यहां आयोजित सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि नए श्रम कानूनों से श्रमिकों के अधिकार कमजोर होंगे और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचेगा.

बांसवाड़ा में संयुक्त श्रमिक मोर्चा के आह्वान पर आयोजित देशव्यापी हड़ताल और भारत बंद के समर्थन में बांसवाड़ा के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी जोरदार प्रदर्शन किया. राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन (RMSRU) के बैनर तले दवा प्रतिनिधियों ने रैली निकालकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा. बुधवार को शहर के दवा बाजार में आरएमएसआरयू के लगभग 70 सदस्य एकत्रित हुए, जहां से रैली का शुभारंभ किया गया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की कथित श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की. रैली के दौरान विशेष रूप से एसपीईए एक्ट 1976 को बहाल करने और नए श्रमिक कानूनों (लेबर कोड) को वापस लेने की मांग उठाई गई.

झुंझुनूं में एचसीएल की खेतड़ी खदान में श्रमिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया. केटीएसएस श्रमिक संगठन के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए. केटीएसएस के महामंत्री बिड़दूराम सैनी के नेतृत्व में श्रमिक केसीसी प्रोजेक्ट के मुख्य गेट पर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया. श्रमिकों ने निर्णय लिया कि वे प्रत्येक पारी में दो-दो घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे. यह आंदोलन केन्द्रीय श्रम संगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत किया जा रहा है. श्रमिक नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी विभिन्न मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. 

केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच के देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर आज सीकर जिले में विभिन्न क्षेत्र से जुड़े ट्रेड यूनियन संगठनों के हजारों मजदूरों ने हड़ताल रखें श्रम विरोधी चार लेबर कोड रद्द करने सहित अन्य मांगों को लेकर अपना विरोध जताया. विभिन्न ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी और मजदूरों ने सीकर में भी हड़ताल रख जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला फूंका. प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम मजदूर विरोधी चार लेबर कोड रद्द करने सहित अन्य मांगों का ज्ञापन कलक्टर को सौंपा.

अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी रीगंस ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय आव्हान आम हड़ताल का समर्थन करते हुए,केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किसान, मजदूर, शिक्षा विरोधी बजट पेश करने पर व मोदी सरकार द्वारा अमेरिका से किया गया व्यापार समझोता के विरोध में व मनरेगा कानून ख़त्म करने के विरोध में किसान सभा के तहसील अध्यक्ष केशाराम धायल एवं तहसील सचिव भूदाराम बगडिया के नेतृत्व में रीगंस के मील तिराहे ( शहीद भगत सिंह सर्किल) पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व सरकार का पुतला दहन किया. 

अलवर बस स्टैंड पर आज राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल के समर्थन में राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया. धरने के दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए श्रम कोड बिलों का विरोध करते हुए इन्हें मजदूर विरोधी बताया और वापस लेने की मांग की. 

यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि कोड बिल लागू होने से कर्मचारियों के मौलिक अधिकार, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और काम के घंटे प्रभावित होंगे. 

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया. 

यूनियन की ओर से तेजपाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी कोड बिल के विरोध में कई बार प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारियों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है. इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसके तहत अलवर बस स्टैंड पर भी धरना दिया जा रहा है.

धरने के चलते रोडवेज बस सेवाओं पर आंशिक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आज उदयपुर में विभिन्न संगठनों ने जिला कलेक्ट्री पर विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन में मजदूर किसान, ठेला व्यवसायी और बैंककर्मी मौजूद रहे.

इससे पहले शहर के टाउन हाल से रैली निकल उदयपुर कलेक्ट्री पहुंचे थे. 

संगठनों के पदाधिकारीयो ने कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों से आम लोगों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है. एक तरफ महंगाई की मार बढ़ती जा रही है दूसरी तरफ निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे में विभिन्न संगठनो के लोग टाउन हॉल से रैली के रूप में कलेक्ट्री पहुंचे जहां प्रदर्शन राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

स्थानीय संवाददाता के मुताबिक, जयपुर में सांगानेर, बापू बाजार, झोटवाड़ा, चांदपोल, राजा पार्क, आर्दश बाजार समेत सभी बाजारों में रोनक है. कहीं भी भारत बंद का असर नहीं है. ज्यादातर लोगों को बंद के बारे में पता भी नहीं है.

राजस्थान के जयपुर ग्रामीण और डीडवाना में भारत बंद बेअसर नजर आ रहा है.

जोधपुर के सोजती गेट स्थित मजदूर मैदान में आज जिले भर के बैंक और एलआईसी कर्मचारी जुटने वाले हैं. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और एलआईसी संगठनों के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में बंद का अभी तक असर दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि सुबह 10.30 बजे हेडपोस्ट आफिस पर बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन होने वाला है.

स्थानीय संवाददाता के मुताबिक, नागौर और भरतपुर में अभी तक भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला है. स्कूल, कॉलेज, बाजार खुले हैं.

स्थानीय संवादाता के मुताबिक, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है. यहां सिर्फ मंडी में मजदूर काम बंद रखेंगे. बाकी सभी दुकानें, स्कूल खुले हैं. यातायात भी प्रभावित नहीं है.

स्थानीय संवाददाता के अनुसार, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अभी तक भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला है. स्कूल, कॉलेज, बाजार सहित सभी प्रतिष्ठान रोजाना की तरह की खुले हैं.

ग्राउंड जीरो पर मौजूद NDTV के संवाददाता के मुताबिक, उदयपुर में भारत बंद बेअसर होता दिख रहा है. वहीं, डूंगरपुर में आज कर्मचारी संयुक्त महासंघ की हड़ताल होने जा रही है. कुछ ही देर बाद कर्मचारियों का ग्रुप शहर के नेहरू पार्क में इकट्ठा होगा. इसके बाद वहां से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली जाएगी.

स्थानीय संवाददाता के अनुसार, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, अजमेर और दौसा जिले में भारत बंद का असर नहीं दिख रहा है. रोजाना की तरह वहां बाजार और स्कूल खुले हुए हैं. लोगों को यातायात संबंधी की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है. अभी तक सबकुछ समान्य है.

आज (12 फरवरी 2026) भारत बंद का आह्वान मुख्य रूप से केंद्र सरकार की मजदूर-विरोधी और किसान-विरोधी नीतियों के विरोध में किया गया है. यह आंदोलन 'आजाद भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक हड़ताल' के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें करीब 30 करोड़ कामगारों के शामिल होने का दावा है.

इस हड़ताल के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:-

1. 4 नए लेबर कोड्स (Labour Codes) का विरोध

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलकर जो 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं, वे मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं. इससे:

2. निजीकरण और 100% FDI

यूनियनें बीमा (Insurance) क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देने और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) के निजीकरण का विरोध कर रही हैं. उनका मानना है कि इससे देश की आर्थिक संप्रभुता को खतरा है.

3. किसानों की मांगें और ट्रेड डील

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) भी इस बंद का समर्थन कर रहा है। किसानों की मुख्य आपत्तियां हैं:

4. पुरानी पेंशन योजना (OPS) और रोजगार

5. शांति (SHANTI) एक्ट का विरोध

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश की अनुमति देने वाले नए 'SHANTI' एक्ट को भी खतरनाक और कॉरपोरेट-समर्थक बताकर इसका विरोध किया जा रहा है.

भारत बंद का असर कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री पर नहीं पड़ा है. कोटा में रोजना की तरह ही क्लास चल रही हैं और स्टूडेंट्स बिना किसी परेशानी के आ जा पा रहे हैं.

अनूपगढ़ से राहत भरी खबर आ रही है. यहां बंद का असर बेअसर साबित हो रहा है. स्कूल, कॉलेज और बाजार पूरी तरह खुले रहेंगे. बंद का आह्वान केवल मजदूर वर्ग तक सीमित है, जिन्होंने आज काम न करने का फैसला लिया है. यानी आम जनता और स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है.

आज सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में मजदूर SDM कार्यालय का घेराव करेंगे. SDM कार्यालय के घेराव के दौरान सभा का भी आयोजन किया जाएगा. 

मजदूर मुख्य रूप से लेबर कोड्स, ड्राफ्ट सीड्स बिल, बिजली संशोधन विधेयक और SHANTI ACT का विरोध कर रहे हैं.

मनरेगा बहाली, स्मार्ट मीटर योजना को बन्द करने और बढ़ रहे नशे पर अंकुश लगाने की भी वे मांग कर रहे हैं. 

मजदूर आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है.