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This Article is From Mar 06, 2025

Rajasthan: "ERCP के नाम पर जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचा गया", कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan Politics: जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि हमारी सरकार विकास को विरासत से जोड़कर आगे बढ़ रही है. सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं.

Rajasthan: "ERCP के नाम पर जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचा गया", कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

ERCP Project: जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में जल संसाधन विभाग में ERCP के नाम पर जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचा गया. कैबिनेट मंत्री ने सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा. पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को घेरते हुए कांग्रेस (Congress) पर जनता को गुमहराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "राज्य सरकार का पहले बजट से ही प्रयास रहा है कि वर्षभर पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए जल उपलब्ध हो. इससे प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के साथ किसानों और प्रदेशवासियों की खुशहाली का हमारा संकल्प पूरा होगा."

कैबिनेट मंत्री बोले- कांग्रेस को राम का नाम लेना पसंद नहीं 

उन्होंने कहा कि राम जलसेतु परियोजना राजस्थान और मध्यप्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है. राजस्थान का ‘रा' और मध्यप्रदेश का ‘म' मिलकर ‘राम' बनता है. लेकिन कुछ लोगों को राम और सनातन से नफरत है. रावत ने नेता प्रतिपक्ष पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के नाम में भी ‘राम' आता है, लेकिन कांग्रेस को राम का नाम लेना पसंद नहीं है.  

विकास को विरासत से जोड़कर आगे रही है सरकार- रावत

मंत्री रावत ने कहा कि हमारी सरकार विकास को विरासत से जोड़कर आगे बढ़ रही है. सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. हमारी सरकार ने सकारात्मक पहल की है. बीसलपुर बांध की ड्रेजिंग से भराव क्षमता बढ़ी है. निगम को जनवरी तक 28.08 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है. 

कांग्रेस सरकार पर झूठे वादों और गुमराह करने के आरोप

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने झूठे वादे करके जनता को गुमराह किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिना वित्तीय प्रबंधन के टेंडर लगा दिए, क्योंकि चुनाव सिर पर थे. लेकिन हमारी सरकार ने इन टेंडरों को आगे बढ़ाया ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

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