Rajasthan News: राजस्थान की भीषण गर्मी से हाल बेहाल होने वाला है. ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों और जीएसएस से जुड़े कार्यों को तय समय पर पूरा किया जाए. साथ ही, बिजली की छीजत (लाइन लॉस) को कम करने और खराब मीटरों को तुरंत बदलने के निर्देश दिए गए.
विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर जोर
मुख्यमंत्री निवास पर हुई जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम्स) की समीक्षा बैठक में सीएम शर्मा ने ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति सुधारने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछली गर्मियों में जहां बिजली आपूर्ति में दिक्कतें आई थीं, वहां प्राथमिकता से सुधार कार्य किए जाएं.
सीएम ने कहा कि टीएंडडी (ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन) और एटीएंडसी (एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल) लॉसेज को कम करने के लिए फीडर स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए और बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं. उन्होंने ऊर्जा उत्पादन निगम को पीक लोड के दौरान निर्बाध आपूर्ति के लिए समय से पहले मेंटेनेंस पूरा करने के निर्देश दिए.
पीएम कुसुम योजना को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) के तहत ए और सी कंपोनेंट्स को तेज गति से लागू करने को कहा. उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी.
साथ ही, आरडीएसएस योजना की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिल सके. सीएम ने स्पष्ट किया कि जो ठेकेदार (कॉन्ट्रैक्टर्स) अनावश्यक रूप से कार्यों में देरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मुफ्त बिजली योजना को जल्द लागू करने के आदेश
मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की राज्य सरकार की घोषणा को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन घरों में सोलर प्लांट लगाने की जगह नहीं है, वहां सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे.
लंबित कृषि और घरेलू कनेक्शनों पर फोकस
सीएम ने कहा कि लंबित कृषि, घरेलू और अघरेलू बिजली कनेक्शनों को जल्द जारी किया जाए. डिस्कॉम अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे रोजाना जारी किए जाने वाले कृषि कनेक्शनों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजें.
इसके अलावा, बैठक में पीएचईडी (जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) कनेक्शनों, 33 और 11 केवी जीएसएस के निर्माण और खराब ट्रांसफार्मरों के त्वरित रिप्लेसमेंट की भी समीक्षा की गई.
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