Rajasthan Budget 2024-25: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. प्रदेश सरकार 10 जुलाई को अपना बजट पेश करेगी. बजट से पहले राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री दीया कुमारी सहित प्रदेश के अन्य मंत्री अलग-अलग स्टेकहोल्डरों के साथ बैठक कर जरूरी मंथन कर रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार को राजधानी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दीया कुमारी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उद्योग जगत और कर सलाहकार संघों के साथ बैठक की. इस बैठक में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान को ओद्योगिक हब बनाएंगे.
दरअसल राजस्थान सरकार बजट से पहले अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ संवाद कर रही है. इसी कड़ी में सीएमओ में आयोजित उद्योग जगत और कर सलाहकारों के साथ संवाद में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान को देश के औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा.
बजट में दिखेगा 2047 का विजन- सीएम भजनलाल
बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं. एक उद्योग की स्थापना से पूरे क्षेत्र का विकास होता है. उद्यमी न केवल रोजगार प्रदाता है बल्कि आपणो अग्रणी राजस्थान की नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इस तरह का बजट लाएगी जिसमें राज्य का 2047 तक का विजन शामिल होगा.
सीएम ने मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट पूर्व चर्चा के दौरान उद्योग, व्यापार और कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि पूरे देश के उद्योगपति राज्य में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं. राज्य सरकार उद्योगों के लिए इस तरह का वातावरण तैयार करेगी जिसमें उद्योगपति को सभी तरह की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकें.
उद्योगों के लिए बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी
बैठक में कुछ उद्यमियों ने बिजली की कमी की समस्या पर अपनी बात कही तो मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 6 माह के कार्यकाल में ही बिजली आपूर्ति के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. सौर ऊर्जा कुसुम योजना को भी राज्य सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है. इन योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद उद्योगों में बिजली आपूर्ति की समस्या से निजात मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा हजारों करोड़ों का घाटा बिजली के क्षेत्र में किया गया. अगस्त-सितंबर में बिजली खरीदी गई जिसके फलस्वरूप हमें मई-जून की भीषण गर्मी में उधारी चुकानी पड़ रही है. सीएम ने उद्योगपतियों से भी अपील की कि वे उद्योगों में सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करें.
औद्योगिक विकास के खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते
वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए वित्तीय संसाधनों के समुचित प्रावधान किए जाएँगे. प्रदेश के औद्योगिक विकास से रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे जिसका सीधा लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को औद्योगिक विकास में अग्रणी राज्य बनाने की और अग्रसर है . प्रदेश में औद्योगिक विकास की बहुत संभावनायें है जिन्हें साकार रूप देने के लिए सरकार सभी के साथ मिलकर काम कर रही है.
राजस्थान में औद्योगिक विकास के बनाई जा रही विस्तृत योजना
उन्होंने कहा की राजस्थान में सड़क एवम् रेल नेटवर्क सहित मजबूत आधारभूत संरचनाएँ विकसित की जा रही है जो औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा की प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है. इस संबंध में जितने भी सुझाव प्राप्त हो रहे है उन्हें बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास रहेगा.
राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे
डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप औद्योगिक विकास के मामले में भी राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी.
बैठक के बारे में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान के आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट के संबंध में उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व 'परामर्श बैठक' में भाग लिया. बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य को बढ़ावा देने के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की. राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
हमारा लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेसः राठौड़
उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हमारा लक्ष्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो. उद्योगों की लागत कम हो जिससे अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके. उद्योग राज्य मंत्री के. के. विश्नोई ने कहा कि उद्यमियों के अनुभवों सुझावों का लाभ लेते हुए राज्य को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाया जाएगा.
बैठक में सीआईआई, फोर्टी, यूकोरी, एसौचेम, ज्वैलर्स एसोसिएशन, राजस्थान टैक्स बार एसोसिएशन, राजस्थान लघु उद्योग महासंघ, कोटा इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि तथा मार्बल, टेक्सटाइल, होटल, सिनेमा, वेयरहाउस, स्टील, प्लास्टिक, बिल्डर्स, डवलपर्स, ऑयल, सीमेंट सहित विभिन्न क्षेत्रों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए.
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