Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर (Jaipur) में रविवार को प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल (Jogaram Patel) ने बजट घोषणाओं को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा, 'मेरी शालीनता को कमजोरी ना समझें. इस बार सरकार की मंशा समयबद्ध घोषणाओं का क्रियान्वयन करने की है. इसीलिए किन घोषणाओं का कितने समय में क्रियान्वयन हो सकता, इसकी रिपोर्ट तैयार करें.'
जिला स्तर पर बनेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी
मंत्री ने कहा, 'एक दूसरे विभाग के साथ समन्वय के साथ सभी अधिकारी काम करें. इसके लिए जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की जाए. औचक निरीक्षण कार्यक्रम भी अधिकारियों को करने हैं. पटवारी, ग्राम सेवक, विकास अधिकारी निश्चित समय कार्यालय में बैठें. अगर बैठक में बाहर जाएं तो नोटिस बोर्ड पर उसे अंकित करें. फरियादी के साथ अधिकारी का विनम्र व्यवहार रहे. एक पौधा मां के नाम अभियान में सभी जिम्मेदारी निभाएं. जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का तय समय में निस्तारण करें. सांसद व विधायक के कार्यादेश समय पर जारी हों, सभी अधिकारी इसे सुनिश्चित करें.'
10 जुलाई को पेश किया गया था बजट
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 10 जुलाई को राज्य का बजट पेश किया था, जिसमें राज्य को 2047 तक विकसित राज्य में बदलने के लिए अमृत कालखंड के तहत भाजपा सरकार द्वारा विकसित कार्य योजना की रूपरेखा दी गई. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का अनुमानित राजस्व 2.64 लाख करोड़ रुपये है, जबकि अनुमानित व्यय 2.90 लाख करोड़ रुपये है. बजट की मुख्य विशेषताओं में पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ किसान परिवारों को सम्मान के साथ सशक्त बनाना, बड़े उद्योगों के साथ-साथ MSME का विकास करना, सभी को स्वास्थ्य सुविधा देना, वंचित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और परिवर्तन के साथ सुशासन स्थापित करना आदि शामिल है.
बजट की बड़ी योजनाओं के बारे में जानिए
राजस्थान सरकार ने पेयजल सुविधाएं विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अमृत 2.0 योजना शुरू की है, जिसके तहत 183 बस्तियों को 5,180 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. सरकार ने "हर घर-हर खेत बिजली" के उद्धरण के साथ प्रत्येक घर और कृषि क्षेत्र को बिजली प्रदान करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है. यह बजट युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता देता है, नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करता है. राज्य में एथलेटिकिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगभग 25 लाख रुपये की "खेल जीवन बीमा योजना" लाएगी. सरकार ने 100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ प्रसिद्ध पर्यटक और धार्मिक स्थल खाटू श्याम को विकसित करने की योजना की भी घोषणा भी की है.
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