Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) ने राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वन नेशन वन टैक्स (One Nation One Tax) की अवधारणा के तहत 2017 में जीएसटी लागू किया गया था, जो देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था. जीएसटी काउंसिल में केंद्र और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और इससे जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं. राजस्थान में भी राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम में समय-समय पर संशोधन कर काउंसिल के निर्णय लागू किए जाते हैं.
'आपके समय भी यही व्यवस्था थी'
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 दिसंबर 2024 को राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 लाया गया था. अब इसे विधेयक के जरिए रिप्लेस किया जाएगा. विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के समय भी इसी तरह जीएसटी संग्रहण की व्यवस्था थी. यह कोई नई व्यवस्था नहीं है. सभी सुझावों को समीक्षा के बाद आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा. उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केवल काउंसिल के निर्णयों के अनुसार संशोधन करती है और अंतिम फैसला केंद्र सरकार की जीएसटी काउंसिल द्वारा ही लिया जाता है.
शाम 5 बजे सदन में बोलेंगे सीएम शर्मा
बताते चलें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सदन में कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं. सबसे पहले वे आज शाम 5 बजे विधानसभा में विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देंगे. उसके बाद स्थानीय विकास कार्यों और जनता की पॉपुलर डिमांड पर वे अहम घोषणाएं कर सकते हैं. ये घोषणाएं राज्य कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी बनाने या कोई अन्य बड़ा फैसले से जुड़ी हो सकती हैं.
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