उदयपुर में बोले राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े- 'जब तक जनजाति समुदाय की आय नहीं बढे़गी, तब तक विकास अधूरा'

Rajasthan News: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को उदयपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया. बैठक में राज्यपाल ने कहा कि जब तक जनजाति समुदाय और गरीब वर्ग की आय नहीं बढे़गी, तब तक विकास नहीं हो सकता. इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि हर गरीब का बच्चा शिक्षा प्राप्त करें. राज्यपाल ने अनुसूचित जाति,जनजाति और घुमन्तू परिवारों के बच्चों को स्कूल से जोड़ने पर जोर दिया. इसके लिए उन्होंने पंचायत स्तरीय कर्मचारियों को जिम्मेदारी देते हुए शत-प्रतिशत बच्चों को शिक्षा दिलाने का आदेश दिया. 

फसल खरीदी की हो पुख्ता व्यवस्था

राज्यपाल ने अच्छी बारिश होने की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मानसून की मेहरबानी से इस बार फसल भी अच्छी होने की संभावना है. ऐसे में किसान को उसकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकारी स्तर पर फसल खरीदने की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही राज्यपाल ने आदेश दिया कि प्रत्येक विकास योजना के लक्ष्य और लाभान्वितों में जनजाति वर्ग के लोगों का अलग से आंकलन करने, हर वंचित और पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ आवश्यक रूप पहुंचना चाहिए.  

वनाधिकार अधिनियम के अनुसार मिले लाभ

आगे राज्यपाल ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि में पट्टे तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन लोगों को बिजली कनेक्शन लेने, कुआं खुदवाने में दिक्कतें आती हैं. इसके बाद राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वीराज ने वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि  वनाधिकार अधिनियम के अनुसार जनजाति के लोगों को लाभ दिया जाए.

पंचायत भवन में होनी चाहिए 

राज्यपाल ने जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में लगी इंटरनेट सेवाओं की भी जानकारी ली. साथ ही राज्यपाल ने कहा कि सिर्फ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है. अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि पंचायत मुख्यालय पर लोगों को इसका लाभ मिल रहा हैं या नहीं. लोगों को पंचायत भवन में ही सभी सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए. 

राशन सामग्री के लिए नहीं जाना पड़े दूर

राज्यपाल ने जिले में कुल राशन कार्डधारी परिवारों, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों और जिले में संचालित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी ली. साथ ही राज्यपाल ने कहा कि आज भी कई परिवारों को राशन सामग्री लेने के लिए दूर से आना पड़ता है. इसके लिए प्रयास किया जाएं कि आमजन को अधिकतम 1 किलोमीटर के दायरे में राशन सामग्री उपलब्ध हो सके. जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल ने राज्यपाल को उदयपुर जिले में क्रियान्वित योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी. 

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