Jaipur Ajmer Highway Gas Tanker Blast: राजस्थान के जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है. बड़ी बात है कि जिस गैस टैंकर के ब्लास्ट होने से 13 लोगों की जान गई, उसका ड्राइवर बच निकला. पुलिस को LPG टैंकर के ड्राइवर के बारे में हादसे के तीन बाद जानकारी मिल गई है. वह उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है. पुलिस अब गैस टैंकर के ड्राइवर से इस हादसे को लेकर पूछताछ करेगी. इसके लिए उसे जयपुर बुलाया गया है.
ड्राइवर ने मालिक को दी थी हादसे की जानकारी
भांकरोटा के एसएचओ मनीष कुमार के मुताबिक, ट्रक की टक्कर के बाद गैस लीक हुई तो टैंकर ड्राइवर जयपुर की तरफ दौड़ा. इससे उसकी जान बच गई. इसके बाद ड्राइवर ने टैंकर मालिक को फोन कर घटना की पूरी जानकारी दी. पुलिस ने अब टैंकर ड्राइवर जयवीर को पूछताछ के लिए जयपुर बुलाया है. जयवीर उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है. जानकारी के अनुसार, गैस टैंकर ब्लास्ट और भीषण अग्निकांड उस समय हुआ, जब शुक्रवार (20 दिसंबर) की सुबह करीब 6 बजे जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास एलपीजी टैंकर ने एकाएक यूटर्न लिया था.
नोजल टूटने से लीक हुई गैस
इसी दौरान दूसरे तरफ से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी. जिससे गैस टैंकर के पीछे का नोजल टूट गया. इसके बाद गैस लीक होकर चारों तरफ फैल गई और आग लग गई. आग ने हाईवे पर दोनों तरफ के कुल 35 वाहनों की चपेट में लिया था. आग इतनी भयंकर थी कि गाड़ियों में बैठे लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया. कई लोग बुरी तरह जल गए, जिससे शव की पहचान करना मुश्किल हो गया था.
हादसे में घायल 6 की हालत गंभीर
एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी ने बताया कि घटना में 13 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 12 के शव पहचान के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं, जबकि एक शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है. 23 लोगों का इलाज जारी है, जिनमें से छह की हालत गंभीर है. जयपुर अग्निकांड में मृतकों के परिजनों को भजनलाल सरकार ने 5-5 लाख रुपये और घायलों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की थी.
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मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस
वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे. हादसे पर राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, परिवहन आयुक्त, जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त और राजमार्ग प्राधिकरण अध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए पीड़ितों को दिए गए मुआवजे के बारे में एक जनवरी को रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
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