Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं में परिवहन विभाग और डंपर मालिकों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है. खान विभाग के ई-रवन्ना के आधार पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. इसके तहत करीब 223 करोड़ रुपये के चालान काटे गए.
चालान राशि जमा न करने वाले 229 वाहनों की आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) निलंबित कर दी गई. इस कार्रवाई के विरोध में डंपर मालिक पिछले पांच दिनों से जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) के बाहर धरना दे रहे हैं. आज पांच डंपर मालिक क्रमिक अनशन पर भी बैठ गए.
चालान माफी और डीटीओ हटाओ
डंपर यूनियन के प्रवक्ता विकास कुमार ने कहा कि जब तक निलंबित आरसी बहाल नहीं होती और ई-रवन्ना आधारित चालान पूरी तरह माफ नहीं किए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
यूनियन ने डीटीओ डॉ. मक्खनलाल जांगिड़ को हटाने और उनके कार्यकाल की सीबीआई जांच की मांग भी उठाई है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परिवहन विभाग ने नियमों का गलत इस्तेमाल कर वाहन मालिकों को परेशान किया.
नियमों के तहत हुई कार्रवाई
डीटीओ डॉ. मक्खनलाल जांगिड़ ने बताया कि खान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, ढाई हजार वाहनों ने 70 हजार से ज्यादा बार ओवरलोड नियम तोड़े. इसके लिए 223 करोड़ रुपये के चालान काटे गए.
सरकार ने फरवरी में राहत देते हुए चालान राशि का सिर्फ 5% (करीब 11.75 करोड़ रुपये) जमा करने को कहा, लेकिन कई वाहन मालिक इसके लिए भी तैयार नहीं. नोटिस के बाद 100 से ज्यादा मालिकों ने चालान राशि जमा करवाई, जबकि 35 वाहन मालिकों ने 5% राशि जमा कर आरसी बहाल करवा ली.
जानें अब आगे क्या होगा
डीटीओ ने बाकी वाहन मालिकों से छूट का फायदा उठाकर चालान राशि जमा करने की अपील की है. दूसरी ओर, डंपर यूनियन आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रही है. यह मामला अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है और लोग सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं.
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