Kota News: राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद कोटा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाने की कवायद शुरू हो चुकी है. कोटा सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Om Birla) ने इस पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक निर्देश दिये हैं. उन्होंने एयरपोर्ट के निर्माण की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने की कोशिश की है. ओम बिड़ला ने गुरूवार को राजस्थान की मुख्य सचिव को एयरपोर्ट के भूमि को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करने के लिए बकाया राशि जमा करवाने निर्देश दिया है.
100 करोड़ से ज्यादा है बकाया राशि
बता दें, कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए शंभूपुरा में भूमि चिन्हित की गई थी. वन भूमि होने के कारण एयरपोर्ट निर्माण के लिए इसका डायवर्जन करवाया जाना आवश्यक था. इसके अलावा इस भूमि से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की लाइन भी गुजर रही है, उसे भी शिफ्ट किया जाना है. इन सब के लिए राजस्थान सरकार को कुल 127.47 करोड़ रूपए जमा करवाना था. लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने महज 21.13 करोड़ रूपए ही जमा करवाए थे.
इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दो दर्जन से अधिक स्मरण पत्र भेजे जाने के बाद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बकाया 106.34 करोड़ रूपए जमा नहीं करवाया. इस कारण एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित नहीं होने के कारण अटक गई.
यह भी पढ़ेंः जोधपुर में हज के लिए आवेदकों की संख्या चौंकाने वाली, 15 जनवरी तक होगा अब आवेदन, नई गाइडलाइन जारी
प्रधानमंत्री मोदी ने भी एयरपोर्ट बनवाने की भी बात कही थी
विधान सभा चुनाव के दौरान भी कोटा में एयरपोर्ट निर्माण का मुद्दा काफी गरमाया था. स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित सभा में कोटा एयरपोर्ट के निर्माण की बात की और कहा कि चुनाव के बाद भाजपा सरकार बकाया राशि जमा करवाएगी और कोटा में एयरपोर्ट बनेगा.
अब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद एक बार फिर एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया गति पकड़ने लगी है. लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने गुरूवार को राजस्थान के मुख्य सचिव को भूमि के डायवर्जन के लिए बकाया 39 करोड़ रूपए जमा करवाने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने इस बारे में जिला कलक्टर को तत्कार राशि जमा करवाने को कहा है.
यह भी पढ़ेंः 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 2.50 लाख सरकारी नौकरी... राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बताई अपनी 10 प्राथमिकताएं
