Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. झाबर सिंह खर्रा ने हाल ही में तीन बच्चों को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है. वहीं झाबर सिंह के बयान पर कांग्रेस हमलावर हो रही है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बयान से साफ है कि बीजेपी संविधान नहीं मानती है. बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर सकें इसलिए 400 सीट चाहती थी. अब झाबर सिंह के बयान से इस बात की पुष्टि हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि उपचुनाव में अब 5 सीट पर भी हार का सामना करना पड़ेगा.
कानून नहीं आया है लेकिन बयान निंदनीय
गोविंद सिंह डोटासरा ने झाबर सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने साफ कर दिया है कि केंद्र या राज्य सरकार इस तरह का कानून लाने जा रही है, जिनके तीन या उससे अधिक बच्चे होंगे. उनको सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. ये संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है. अभी तक कोई कानून लाया नहीं गया है, लेकिन झाबर सिंह का ये बयान निंदनीय है. वह अपने बयान से बीजेपी और आरएसएस की सोच को पेश कर रहे हैं, क्योंकि वह संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं.
उन्होंने संविधान की बात करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लोगों को हर एक चीज का अधिकार दिया है. ऐसे में लोगों के अधिकारों को कैसे समाप्त कर सकते हैं. बीजेपी के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वे आरएसएस के संविधान में यकीन रखते हैं, इसलिए जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं दिया.
5 सीटों पर उपचुनाव में ही हार का सामना करना पड़ेगा
गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में मिली हार को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि हाल में अन्य राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे. जनता ने वहां भी बीजेपी को नकार दिया है और राजस्थान में पांच सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा. मेरा मानना है कि वह ऐसे बयान देकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं. संविधान को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है.
झाबर सिंह खर्रा ने क्या दिया था बयान
राजस्थान के पाली में झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बात की इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कटु सत्य है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे. ऐसे में सभी जगह समस्या होगी. उन्होंने इस समस्या को लेकर कहा कि अब भारत सरकार के स्तर पर कानून लाने का प्रयास चल रहा है कि अब 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा. इस तरह का कानून जल्द ही देश में देखने को मिलेगा.
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