Mining Mafias of Rajasthan: राजस्थान में भाजपा की नई सरकार गैरकानूनी कामों में लिप्त रहने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है. पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. जोधपुर और जयपुर में कुख्यात बदमाशों के घर पर बुलडोजर चलाए गए. अब भाजपा सरकार ने अवैध खनन माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इस दिशा में सरकार ने कार्रवाई की चेक लिस्ट जारी कर दी है. जिसके अनुसार राज्यव्यापी अभियान चलाकर खनन माफियाओं पर नकेल कसा जाएगा. सरकार के आदेश के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप जैसी स्थिति है.
दरअसल राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सोमवार 15 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाए जाने वाले राज्यव्यापी अभियान के लिए खान विभाग द्वारा चेक लिस्ट जारी की गई है. मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जिला कलक्टरों, जिला पुलिस अधीक्षकों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए है. उन्होंने संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाते हुए खनन माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए अवैध खनन गतिविधियों को समूल नष्ट करने पर जोर दिया है.
जब्त खनिजों की नीलामी भी होगी
खान विभाग की शासन सचिव आनन्दी ने बताया कि अभियान के सफल संचालन के लिए विभाग द्वारा जारी चेक लिस्ट के अनुसार खान विभाग के अधिकारियों को 24 घंटें में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर जिला स्तरीय एसआईटी/टास्क फोर्स की प्रभावी कार्ययोजना बनाने को कहा गया है. जिला कलक्टर द्वारा एसआईटी/टास्क फोर्स की प्रतिदिन समीक्षा बैठक आयोजित कर की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के साथ ही अगले दिन की कार्ययोजना बनाई जाएगी.
अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों में 3 दिवस में संबंधित द्वारा कंपाउंड राशि व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा निर्धारित शास्ती राशि जमा नहीं कराने कर संबंधित अधिकारी द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसी तरह से 90 दिवस में कंपाउंड राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित खनिज अभियंता द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान पूर्व में जब्त खनिजों की नीलामी भी की जाएगी.
11 जनवरी की मीटिंग में सीएम ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश
जिला कलक्टरों द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों में पूर्व में लंबित एफआईआर की प्रगति समीक्षा की जाएगी. राज्य सरकार द्वारा जारी चैक लिस्ट के अनुसार खातेदारी जमीन पर अवैध खनन गतिविधि के प्रकरण में संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा खातेदारी निरस्त का प्रस्ताव जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 11 जनवरी को खान विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए खनन माफियाओं पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे.
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