PM Modi in Jodhpur: जोधपुर हाईकोर्ट के 75 साल पूरे होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के मौजूद रहें. इस दौरान सीएम भजनलाल ने राजस्थान की धरा पर पीएम मोदी का स्वागत किया. पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं आज राजस्थान उच्च न्यायालय के Platinum Jubilee समारोह में आप सबके बीच उपस्थित हूं.
राजस्थान हाइकोर्ट से हमारे देश का इतिहास जुड़ा है: PM
प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान हाइकोर्ट के 75 वर्ष ऐसे समय में हुए हैं, जब हमारा संविधान भी अपने 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है. इसलिए ये अनेक महान लोगों की न्याय-निष्ठा और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है. राजस्थान हाइकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास जुड़ा है. आप सब जानते हैं, सरदार पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, तो उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थीं.
भारतीय न्याय संहिता की पीएम ने की चर्चा
पीएम मोदी ने कहा कि 'जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाइकोर्ट भी थे. इनके इंटिग्रेशन से राजस्थान हाइकोर्ट अस्तित्व में आया यानी राष्ट्रीय एकता ये हमारे judicial system का भी founding stone है. ये founding stone जितना मजबूत होगा, हमारा देश और देश की व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होंगी. हमने पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों colonial कानूनों को रद्द किया है. आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उबरते हुए देश ने इंडियन पीनल कोड की जगह 'भारतीय न्याय संहिता' को adopt किया है.'
अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं: PM
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश के सपने भी बड़े हैं, देशवासियों की आकांक्षाएं भी बड़ी हैं. इसलिए जरूरी है कि हम नए भारत के हिसाब से नए Innovation करें और अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं. ये ‘जस्टिस फॉर ऑल' के लिए भी उतना ही जरूरी है. आज देश में 18000 से ज्यादा कोर्ट कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं. मुझे बताया गया है. नेशनल डाटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमा की जानकारी एक सैटेलाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है. आज पूरे देश की 3000 से ज्यादा कोर्ट परिसर 1200 से ज्यादा जिले वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ गई है.
पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 'हमारी न्यायपालिका ने निरंतर राष्ट्रीय विषयों पर सजगता और सक्रियता की नैतिक जिम्मेदारी निभाई है. कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने का, देश के संवैधानिक एकीकरण का उदाहरण हमारे सामने है. CAA जैसे मानवीय कानून का उदाहरण हमारे सामने है.'
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