Rajasthan News: राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. केंद्र सरकार ने राज्य को वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के अंतर्गत 4 हजार मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) का आवंटन किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहरलाल का आभार प्रकट किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आवंटन राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. इसके तहत राज्य को 720 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी, जो प्रति मेगावाट आवर 18 लाख रुपए की दर से दी जाएगी.
मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि BESS प्रणाली से सौर और पवन ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का बेहतर भंडारण किया जा सकेगा, जिससे जरूरत के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी. इससे ग्रिड स्थिरता में सुधार होगा और पीक आवर्स में निर्बाध आपूर्ति संभव हो सकेगी.
उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार ने समयबद्ध प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को प्रस्तुत किए थे. मुख्यमंत्री ने स्वयं केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर और नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में यह मांग प्रमुखता से उठाई थी.
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने देशभर में 30 गीगावाट आवर BESS क्षमता के विकास का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 25 गीगावाट आवर 15 राज्यों को और 5 गीगावाट आवर एनटीपीसी को आवंटित किया गया है.
राजस्थान को मिली इस स्वीकृति से न केवल हरित ऊर्जा के उपयोग में बढ़ोतरी होगी, बल्कि यह राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगी.
