फोन टैंपिग मामले में विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है. नेता प्रतिपक्ष नहीं बोले. इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहे हैं. विपक्ष के हंगामे की बीच मुख्यमंत्री बोल रहे हैं. विपक्ष नारेबाजी कर रहा है. स्पीकर ने विपक्ष को चेतावनी भी दी है. लेकिन उसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है. स्पीकर ने कहा- अगर नहीं माने तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस के सदस्य सदन के बाहर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं. विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर नारेबाजी का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- फोन टैपिंग बंद करो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो! अगर सरकार अपने ही मंत्रियों की जासूसी कर रही है, तो आम जनता की निजता कितनी सुरक्षित है? इस तानाशाही सरकार के रवैये के खिलाफ हम सदन में और सड़क पर आवाज उठाते रहेंगे!

किरोड़ी लाल की फोन टैपिंग मामले को लेकर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है. कांग्रेस विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हो गई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विपक्षी विधायकों से अपनी सीटों पर लौटने की अपील की. 

उन्होंने कहा, “हमने 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर इन नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन वे नहीं आए.” देवनानी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विपक्ष सदन की गरिमा गिरा रहा है और उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन वे तैयार नहीं हैं.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि सरकार तीन बार बातचीत के लिए आगे आई, लेकिन विपक्ष अनावश्यक रूप से अनर्गल बातें कर रहा है और संसदीय परंपराओं का उल्लंघन कर रहा है.

विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी, सदन में धरना दे रहे है विपक्ष के विधायक, राम धूनी "रघुपति राघव राजा राम......" गा रहे है और नारेबाजी भी कर रहे, विपक्ष का विरोध जारी है.

बहरोड के विधायक जसवंत सिंह यादव ने कहा आप यूं ही चिल्लाते रहोगे और यह सरकारी यूं ही चलती रहेगी. विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा पिछली सरकार में फोन टेप हुए थे जिसके तथ्य भी पेश हुए है.

भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने इशारों-इशारों में कांग्रेस को टिड्ढियों का दल करार दिया. उन्होंने कहा कि क्या ये टिड्ढियों का दल राजस्थान को छोड़ेगा या फिर सबकुछ लूटकर जाने का इरादा रखता है.

राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का संबोधन 4 बजे होगा. उसके बाद 5 बजे  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जवाब दिया जाएगा.

बहरोड़ विधायक जसवंत सिंह यादव ने विरोध कर रहे कांग्रेस के विधायकों को लेकर सदन में कहा, 'या तो भजनलाल के भजन करना शुरू कर दो, नहीं तो अगली बार कांग्रेस नक्शे में नहीं दिखेगी. दिल्ली जैसा हाल होगा.'

हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था कि किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक का टेलिफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और न ही लिया जाएगा. परन्तु भाजपा सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना भाजपा की सच्चाई उजागर करता है.

यह मामला बहुत गंभीर प्रकृति का है क्योंकि आरोप राजनीतिक लाभ के लिए किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं. इनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए. मुख्यमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए.

किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के मुद्दे पर NDTV से बातचीत में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा, 'ये पूरा मामला निराधार है. राजस्थान की वर्तमान सरकार में किसी मंत्री विधायक का फ़ोन टेप नहीं हो रहा. इस तरह के कृत्य पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय हुए थे, जब उनकी सरकार में डिप्टी CM और विधायकों के फ़ोन टेप किए गए थे. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. सरकार के विकास कार्यों से विपक्ष घबराया हुआ है, क्योंकि लाल मीणा का वीडियो की संदिग्ध है.'

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी कराने के आरोप लगाए हैं. इन आरोपों पर अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सफाई दी है. बैरवा ने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा के शासन में किसी की फोन टैपिंग नहीं हो रही है. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. किरोड़ी लाल मीणा के आरोप निराधार हैं.

जूली के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, 'सदन में कांग्रेस सरकार को छोड़ेगी नहीं. इस जासूसी की वजह से ही किरोड़ी लाल मीणा सदन में नहीं आ रहे हैं.'

घड़ी में 1 बजते ही राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई. टीकाराम जूली ने कांग्रेस की तरफ से विरोध जारी रखते हुए कहा, 'ये सरकार के घर का मामला नहीं है, ये बाबा साहेब के संविधान के तहत बनाई व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगा है. सरकार को जवाब देना होगा.'

सदन में जारी हंगामे के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा, 'आप रघुपति राघव राजाराम गाते हुए विरोध कर रहे हैं. लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जीवन से मर्यादा भी सीखिए. आपको मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. आपकी प्रश्न काल में कोई रुचि नहीं है. इसलिए अब प्रश्नकाल की व्यवस्था को बदलते हुए सभी मंत्रियों को प्रश्नों का जवाब देने की अनुमति होगी.' 

विपक्ष के हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने भी सदन में भगवा गमछा लहराया.

राजस्थान विधानसभा में जारी कांग्रेस विधायकों के भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

पर्ची के माध्यम से विधायक फूल सिंह मीणा ने सदन में कांग्रेस के समय जल जीवन मिशन में हुए घोटालों का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि टेंडर जारी हुए 1 साल बीत गया है लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ है. सिर्फ कमीशन के आधार पर टेंडर दे दिए गए हैं.

विधायक गोपाल शर्मा ने सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत निर्माण को लेकर सवाल किया. इस पर UDH मंत्री ने झाबर सिंह खर्रा ने आवासों की स्थिति की जानकारी दी. गोपाल शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान इस योजना को जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया और इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने सदन में हो रही नारेबाजी पर भी आपत्ति जताई.

राजस्थान विधानसभा में जारी कांग्रेस विधायकों के हंगामे की वजह से स्पीकर वासुदेव देवनानी नाराज हैं. वे कई बार कांग्रेस नेताओं को अपनी-अपनी सीट पर जाकर चुप-चाप बैठने के लिए कह चुके हैं. लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है. ऐसे में ने कांग्रेस विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्यवाही करने के लिए मजबूर न करें. अपनी सीट पर जाकर बैठें.

सदन में जारी कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच विधायक चंद्रभान सिंह चौहान ने सवाल लगाकर पूछा कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में इतने पद खाली क्यों पड़े हैं. क्या सरकार इन पद को भरना चाहती है या नहीं? इस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, 'पिछली सरकार ने सस्ती लोकप्रियता के कारण बेतहाशा स्कूल खोल दिए, और उसे दौरान स्कूली बच्चे परेशान होते रहे. पिछली सरकार ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिए, जिनकी दूरी ज्यादा थी और परिवार के लोग बच्चों को दूरी पर भेजना नहीं चाहते थे. कांग्रेस शिक्षा विरोधी है, गांव के बच्चों की विरोधी है. गांव के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है, क्योंकि पढ़े-लिखे कांग्रेस को इसलिए पसंद नहीं है कि वह कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोल देंगे.'

विधायक कालीचरण सराफ ने शुक्रवार को प्रदेश की सहकारी समितियों में हुए गबन पर कार्यवाही को लेकर सवाल पूछा. इस पर जवाब देते हुए मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि कांग्रेस के समय हुए गबन की जांच की गई है और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है. अभी 273 मामले बाकी हैं. उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. 10 अधिकारियों को निलंबित किया गया है. कुछ कर्मचारियों को नोटिस भी दिए गए हैं.'

सत्ता पक्ष की ओर से मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का हक नहीं, क्योंकि उनकी सरकार में भी डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे. 

जूली ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि दबाव में आकर सदन में नहीं आ रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री द्वारा सीएम पर लगाए गए फोन टैपिंग के आरोप को गंभीर बताते हुए कांग्रेस विधायक सदन में हंगामा कर रहे हैं. इस बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हो गई है. राजस्थान विधानसभा में इस वक्त नारेबाजी हो रही है. लेकिन स्पीकर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं.

विधानसभा में स्पीकर के आते ही नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग वाले आरोप का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस्तीफा मांग लिया. जूली ने कहा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री पर फोन टैपिंग का आरोप गंभीर विषय है.

कांग्रेस विधायक रफीक खान ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने अब तक बजट पर कोई चर्चा नहीं की. उन्होंने सरकार के पांच काम गिनाने की चुनौती दी और कहा कि “राइजिंग राजस्थान” की बात करने वाली सरकार ने नए जिलों को खत्म कर दिया, जिससे इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हुआ. रफीक खान ने बिजली, पानी और रोजगार के मुद्दों पर आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आज सरकार को कठघरे में खड़ा करेंगे.

"जब सिपाही ही किले की कमजोरी बताने लगें, तो समझो राजा का सिंहासन हिल रहा है!"

भाजपा सरकार की नाकामी अब किसी से छुपी नहीं रही, खुद उनके ही विधायक अब सदन की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. राजस्थान विधानसभा में कल का दिन इस सरकार की पोल खोलने वाला रहा, जिस सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए था, वह खुद अपने ही विधायकों के निशाने पर आ गई. भाजपा विधायकों ने सदन की कार्यशैली और प्रबंधन पर सवाल उठाकर यह साबित कर दिया कि सरकार खुद ही असमंजस में है और उसके फैसले सिर्फ दिखावे के लिए हैं.

जब जिलों के पुनर्गठन को लेकर विपक्ष ने ठोस जवाब मांगे तो सत्ता पक्ष तिलमिला उठा. पारदर्शिता और जनहित की बात करने वाली भाजपा अब खुद ही अपने फैसलों का बचाव नहीं कर पा रही है. जब हमने सवाल उठाया कि यह जिलों का पुनर्गठन जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है या फिर केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो भाजपा के नेताओं के पास कोई ठोस जवाब नहीं था. सरकार का यह बौखलाहट भरा रवैया यह दर्शाता है कि प्रशासनिक स्तर पर कोई रणनीति नहीं बनाई गई और सिर्फ वोटबैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं.

यह वही भाजपा है जो विपक्ष में रहते हुए पारदर्शिता और सुशासन की बात किया करती थी, लेकिन अब खुद सत्ता में आने के बाद पूरी तरह से अव्यवस्था और अनिर्णय का शिकार हो चुकी है. यह सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए विपक्ष पर झूठे आरोप लगाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा चुका है. जब खुद इनके ही विधायक सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.

सदन को जबरन स्थगित करना विपक्ष की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश थी, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे. राजस्थान की जनता को गुमराह करने वाली भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर बेनकाब करेंगे. लोकतंत्र को कमजोर करने वाली भाजपा को अब जवाब देना ही होगा.

जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके नेता बिना किसी आधार के जनता को गुमराह करने के लिए यह विवाद खड़ा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा जनता की सुविधा और जरूरत के हिसाब से जिलों का गठन किया, जबकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिलों का गठन किया था. 

बेढम ने यह भी कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि वह राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए जिलों के गठन की समीक्षा करेंगे और जनहित में निर्णय लेंगे. उन्होंने गंगापुर जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि उसमें करौली जिले का हिस्सा शामिल किया गया था, लेकिन जनता ने इसके खिलाफ विरोध जताया और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी मांग पर जिलों के परिसीमन की समीक्षा की है.

एक दिन पहले राजस्थान विधानसभा में जिलों के परिसीमन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली थी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और इस मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी की थी. उनका कहना था कि तत्कालीन गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए कई जिलों को भजनलाल सरकार ने बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया है. 

टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार का जो नजरिया जिलों और राजस्थान के प्रति है, वह न केवल राजनीति से प्रेरित है, बल्कि जनहित को नजरअंदाज करता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि जिले बनाने का आधार दूरी और जनसंख्या है, तो कई जिलों को क्यों निरस्त किया गया? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या जयपुर जैसे बड़े शहरों को अलग-अलग जिले में बांटना सही है, जबकि वहां की जनसंख्या 75 लाख हो चुकी है.