जूली के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, 'सदन में कांग्रेस सरकार को छोड़ेगी नहीं. इस जासूसी की वजह से ही किरोड़ी लाल मीणा सदन में नहीं आ रहे हैं.'

घड़ी में 1 बजते ही राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई. टीकाराम जूली ने कांग्रेस की तरफ से विरोध जारी रखते हुए कहा, 'ये सरकार के घर का मामला नहीं है, ये बाबा साहेब के संविधान के तहत बनाई व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगा है. सरकार को जवाब देना होगा.'

सदन में जारी हंगामे के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा, 'आप रघुपति राघव राजाराम गाते हुए विरोध कर रहे हैं. लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जीवन से मर्यादा भी सीखिए. आपको मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. आपकी प्रश्न काल में कोई रुचि नहीं है. इसलिए अब प्रश्नकाल की व्यवस्था को बदलते हुए सभी मंत्रियों को प्रश्नों का जवाब देने की अनुमति होगी.' 

विपक्ष के हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने भी सदन में भगवा गमछा लहराया.

राजस्थान विधानसभा में जारी कांग्रेस विधायकों के भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

पर्ची के माध्यम से विधायक फूल सिंह मीणा ने सदन में कांग्रेस के समय जल जीवन मिशन में हुए घोटालों का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि टेंडर जारी हुए 1 साल बीत गया है लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ है. सिर्फ कमीशन के आधार पर टेंडर दे दिए गए हैं.

विधायक गोपाल शर्मा ने सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत निर्माण को लेकर सवाल किया. इस पर UDH मंत्री ने झाबर सिंह खर्रा ने आवासों की स्थिति की जानकारी दी. गोपाल शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान इस योजना को जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया और इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने सदन में हो रही नारेबाजी पर भी आपत्ति जताई.

राजस्थान विधानसभा में जारी कांग्रेस विधायकों के हंगामे की वजह से स्पीकर वासुदेव देवनानी नाराज हैं. वे कई बार कांग्रेस नेताओं को अपनी-अपनी सीट पर जाकर चुप-चाप बैठने के लिए कह चुके हैं. लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है. ऐसे में ने कांग्रेस विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्यवाही करने के लिए मजबूर न करें. अपनी सीट पर जाकर बैठें.

सदन में जारी कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच विधायक चंद्रभान सिंह चौहान ने सवाल लगाकर पूछा कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में इतने पद खाली क्यों पड़े हैं. क्या सरकार इन पद को भरना चाहती है या नहीं? इस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, 'पिछली सरकार ने सस्ती लोकप्रियता के कारण बेतहाशा स्कूल खोल दिए, और उसे दौरान स्कूली बच्चे परेशान होते रहे. पिछली सरकार ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिए, जिनकी दूरी ज्यादा थी और परिवार के लोग बच्चों को दूरी पर भेजना नहीं चाहते थे. कांग्रेस शिक्षा विरोधी है, गांव के बच्चों की विरोधी है. गांव के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है, क्योंकि पढ़े-लिखे कांग्रेस को इसलिए पसंद नहीं है कि वह कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोल देंगे.'

विधायक कालीचरण सराफ ने शुक्रवार को प्रदेश की सहकारी समितियों में हुए गबन पर कार्यवाही को लेकर सवाल पूछा. इस पर जवाब देते हुए मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि कांग्रेस के समय हुए गबन की जांच की गई है और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है. अभी 273 मामले बाकी हैं. उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. 10 अधिकारियों को निलंबित किया गया है. कुछ कर्मचारियों को नोटिस भी दिए गए हैं.'

सत्ता पक्ष की ओर से मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का हक नहीं, क्योंकि उनकी सरकार में भी डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे. 

जूली ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि दबाव में आकर सदन में नहीं आ रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री द्वारा सीएम पर लगाए गए फोन टैपिंग के आरोप को गंभीर बताते हुए कांग्रेस विधायक सदन में हंगामा कर रहे हैं. इस बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हो गई है. राजस्थान विधानसभा में इस वक्त नारेबाजी हो रही है. लेकिन स्पीकर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं.

विधानसभा में स्पीकर के आते ही नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग वाले आरोप का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस्तीफा मांग लिया. जूली ने कहा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री पर फोन टैपिंग का आरोप गंभीर विषय है.

कांग्रेस विधायक रफीक खान ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने अब तक बजट पर कोई चर्चा नहीं की. उन्होंने सरकार के पांच काम गिनाने की चुनौती दी और कहा कि “राइजिंग राजस्थान” की बात करने वाली सरकार ने नए जिलों को खत्म कर दिया, जिससे इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हुआ. रफीक खान ने बिजली, पानी और रोजगार के मुद्दों पर आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आज सरकार को कठघरे में खड़ा करेंगे.

"जब सिपाही ही किले की कमजोरी बताने लगें, तो समझो राजा का सिंहासन हिल रहा है!"

भाजपा सरकार की नाकामी अब किसी से छुपी नहीं रही, खुद उनके ही विधायक अब सदन की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. राजस्थान विधानसभा में कल का दिन इस सरकार की पोल खोलने वाला रहा, जिस सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए था, वह खुद अपने ही विधायकों के निशाने पर आ गई. भाजपा विधायकों ने सदन की कार्यशैली और प्रबंधन पर सवाल उठाकर यह साबित कर दिया कि सरकार खुद ही असमंजस में है और उसके फैसले सिर्फ दिखावे के लिए हैं.

जब जिलों के पुनर्गठन को लेकर विपक्ष ने ठोस जवाब मांगे तो सत्ता पक्ष तिलमिला उठा. पारदर्शिता और जनहित की बात करने वाली भाजपा अब खुद ही अपने फैसलों का बचाव नहीं कर पा रही है. जब हमने सवाल उठाया कि यह जिलों का पुनर्गठन जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है या फिर केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो भाजपा के नेताओं के पास कोई ठोस जवाब नहीं था. सरकार का यह बौखलाहट भरा रवैया यह दर्शाता है कि प्रशासनिक स्तर पर कोई रणनीति नहीं बनाई गई और सिर्फ वोटबैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं.

यह वही भाजपा है जो विपक्ष में रहते हुए पारदर्शिता और सुशासन की बात किया करती थी, लेकिन अब खुद सत्ता में आने के बाद पूरी तरह से अव्यवस्था और अनिर्णय का शिकार हो चुकी है. यह सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए विपक्ष पर झूठे आरोप लगाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा चुका है. जब खुद इनके ही विधायक सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.

सदन को जबरन स्थगित करना विपक्ष की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश थी, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे. राजस्थान की जनता को गुमराह करने वाली भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर बेनकाब करेंगे. लोकतंत्र को कमजोर करने वाली भाजपा को अब जवाब देना ही होगा.

जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके नेता बिना किसी आधार के जनता को गुमराह करने के लिए यह विवाद खड़ा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा जनता की सुविधा और जरूरत के हिसाब से जिलों का गठन किया, जबकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिलों का गठन किया था. 

बेढम ने यह भी कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि वह राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए जिलों के गठन की समीक्षा करेंगे और जनहित में निर्णय लेंगे. उन्होंने गंगापुर जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि उसमें करौली जिले का हिस्सा शामिल किया गया था, लेकिन जनता ने इसके खिलाफ विरोध जताया और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी मांग पर जिलों के परिसीमन की समीक्षा की है.

एक दिन पहले राजस्थान विधानसभा में जिलों के परिसीमन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली थी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और इस मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी की थी. उनका कहना था कि तत्कालीन गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए कई जिलों को भजनलाल सरकार ने बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया है. 

टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार का जो नजरिया जिलों और राजस्थान के प्रति है, वह न केवल राजनीति से प्रेरित है, बल्कि जनहित को नजरअंदाज करता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि जिले बनाने का आधार दूरी और जनसंख्या है, तो कई जिलों को क्यों निरस्त किया गया? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या जयपुर जैसे बड़े शहरों को अलग-अलग जिले में बांटना सही है, जबकि वहां की जनसंख्या 75 लाख हो चुकी है.