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राजस्थान विधानसभा बजट सत्र होगा पूरा पेपर लैस, विभागों को पत्राचार के लिए करना होगा NeVA ऐप का इस्तेमाल

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इस बार पूरा पेपर लैस होने वाला है. वहीं राज्‍य सरकार के सभी विभागों को विधान सभा द्वारा प्रश्‍न इत्‍यादि नेवा एप्‍लीकेशन के माध्‍यम से ही ऑनलाइन भेजे जायेंगे.

राजस्थान विधानसभा बजट सत्र होगा पूरा पेपर लैस, विभागों को पत्राचार के लिए करना होगा NeVA ऐप का इस्तेमाल

Rajasthan Assembly NeVA App: राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सोलहवीं राजस्‍थान विधान सभा का तृतीय सत्र यानी बजट सत्र (Budget Session) नेशनल ई-विधान एप्‍लीकेशन (NeVA) के तहत पूर्णरूपेण डिजिटलाइज्ड होगा. विधान सभा को विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्‍न, ध्‍यानाकर्षण प्रस्‍तावों,  विशेष उल्‍लेख प्रस्‍तावों,  आश्‍वासनों एवं याचिकाओं के जवाब राज्‍य सरकार के विभागों द्वारा नेवा एप्‍लीकेशन के तहत ही ऑनलाइन प्रेषित किया जाना आवश्‍यक है. राज्‍य सरकार के सभी विभागों को विधान सभा द्वारा प्रश्‍न इत्‍यादि नेवा एप्‍लीकेशन के माध्‍यम से ही ऑनलाइन भेजे जायेंगे.

दिया गया NeVA APP का प्रशिक्षण

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा के नेतृत्‍व में विधान सभा के प्रशासनिक व तकनीकी अधिकारियों के दल ने राजस्‍थान सरकार के विभिन्‍न विभागों में संचालित विधान सभा प्रकोष्‍ठों के अधिकारियों और कार्मिकों को बुधवार को NeVA एप्‍लीकेशन पर कार्य करने, जैसे प्रश्‍नों एवं प्रस्‍तावों इत्‍यादि के उत्‍तर देने एवं उनके परिचालन की जानकारी का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया.

विधासभा होगा पूरा पेपरलैस

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधानसभा के सभागार में सदस्यों की सीटों पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा को पेपरलैस किये जाने हेतु NeVA प्रोजेक्ट के तहत उपकरण लगाये जाने का कार्य पूरा हो गया है.

पहली हो रहा ऐप का इस्तेमाल

सदन में विधायकगण की प्रत्येक सीट पर एक आई-पैड लगाया गया है. विधानसभा में नेवा सेवा केन्द्र (ई लर्निंग कम ई-फैसिलेशन सेन्टर) की स्थापना प्रक्रियाधीन है. इसके तहत कार्मिकों का नेवा मॉडयूल्स  प्रशिक्षण  कार्यक्रम बुधवार से आरम्‍भ कर दिया है. उल्‍लेखनीय है कि नेवा परियोजना में प्रयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर्स और एप्‍लीकेशन्‍स राज्‍य में सभी विभागों और विधान सभा में पहली बार  उपयोग में लिये जा रहे हैं.

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