राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कोटा स्टूडेंट सुसाइड का मामला उठाया. उन्होंने कोटा में हो रहे छात्रों से सुसाइड के मामले में विशेष चर्चा की मांग की. 
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निलंबन से वापस लौटे कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर ने गुरुवार को सदन में सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने राजस्थान सरकार की तबादला नीति पर सवाल खड़े किए. 

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राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने अपनी ही सरकार को घेरा. एसीबी के मामलों में केस चलाने की मंजूरी देने से जुड़े सवाल पर मिले जवाब लेकर उन्होंने तंज कसा. सराफ ने कहा- मैंने पूछा क्या था और जवाब क्या दिया है. मेरा सवाल ही बदल दिया.
इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा- हमने सवाल का पिन पॉइंट जवाब दिया है. 1 जनवरी 2021 से 2022 तक एसीबी में 1592 केस दर्ज हुए, उनमें से 1189 में केस की मंजूरी दी गई, जबकि 403 पेंडिंग है.

मंत्री के इस जवाब पर सराफ ने पूरक सवाल में कहा- सतर्कता आयुक्त ने तीन महीने में ACB के मामलों में केस चलाने की मंजूरी देने का प्रावधान है, फिर भी भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं दी जा रही. 

भाजपा विधायक ने आगे कहा कि अफसर आपस में मिल जाते हैं. मोदीजी का कहना है ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा. भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस के आधार पर सरकार चल रही है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जितने केस पेंडिंग हैं, उनके बारे में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाने पर विचार करना चाहिए.

चौहटन विधायक आदु राम मेघवाल ने कहा, 'बाड़मेर जिले के चौहटन विधानसभा क्षेत्र में बाखासर रण में 10 हजार बीघा लवणीय और बंजर भूमि है. जो नमक उत्पादन के लिए उद्योग़ विभाग को आरक्षित कर रखी है. उद्योग विभाग ने भूमि आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. लेकिन पिछले 10 वर्षों से आवंटन का मामला अटका हुआ है.' 

विधायक आदु राम मेघवाल ने मांग की है कि राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर बाखासर के रण में 10 हजार बीघा लवणीय और बंजर भूमि पर नमक उद्योग की स्थापना कर नमक उत्पादन की नवीन इकाईयां प्रारंभ की जाए, जिससे  क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो और युवाओं  को रोजगार आसानी से प्राप्त हो.

राज्यपाल अभिभाषण पर बहस शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व्यवस्था दी थी. आज डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा खत्म हुआ है. ऐसे में बोलने वालों की संख्या भी ज्यादा है. कोई भी सदस्य ज्यादा समय की उम्मीद न करें, अपने समय पर अपनी मांग पूरी कर ले.'

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन के पटल पर आरपीएससी का 74वां वार्षिक प्रतिवेदन रखा. आरपीएससी के विभिन्न सेवाओं में संशोधन के प्रस्ताव का मामला. आरपीएससी की सलाह से असहमति के कारणों का विवरण सदन के पटल पर रखा.

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया. जिलों के मामले को लेकर सदन में कांग्रेस विधायक जमकर नारेबाजी करने लगे. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव  देवनानी ने सदन में कहा, 'यह तानाशाही है. मैं दबाव में नहीं आऊंगा. कांग्रेसी विधायक अपने सीटों  पर जाएं.'

इसके बाद कांग्रेसी विधायक अपनी-अपनी सीट पर पहुंचे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, 'संसदीय कार्य मंत्री ने जिन दो विधायकों की उठाई बात पर कोई जवाब नहीं दिया, स्पीकर अब जिलों के मामले में सरकार का जवाब दिलवाएं.' इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया.

कांग्रेस विधायकों के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, 'कांग्रेस सरकार में राजनीतिक लाभ के लिए जिले बनाए गए थे. हमने मापदंड के अनुसार ही काम करते हुए उन्हें निरस्त किया है. नए जिले बनाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला गया. इसीलिए जनता ने कांग्रेस के शासन को नकारा दिया.'

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे वापस शुरू हो गई है.

'नए जिले वापस बहाल करो.. बहाल करो' के नारे सदन में गूंज रहे थे. खूब हंगामा हो रहा है. नेता स्पीकर की बात नहीं सुन रहे थे. इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. कार्यवाही वापस शुरू होने के बाद फिर से हंगागा होने के आसार हैं.

नए जिले रद्द करने के मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामा हो रहा है. व्यवस्था के अनुसार, कांग्रेस के दो विधायकों को सवाल पूछने थे और  भाजपा मंत्री को जवाब देना था. ऐसा ही हो रहा था. मगर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि वे सरकार का भाषण सुनने नहीं आए हैं. सदन के अंदर तथ्यों पर बात होनी चाहिए. मंत्री ने जो जवाब दिया उसमें जिले रद्द करने और रखने को लेकर कोई तथ्य पेश नहीं किया गया. इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा.

कालीचरण सर्राफ ने भजनलाल सरकार से सवाल पूछा था कि 1-1-2022 से 21-12-2024 तक भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अधिकारियों/कर्मचारियों पर केस चलाने के लिए ACB को सरकार अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रही है? अगर हां, तो 31 दिसंबर 2024 तक कितने केस में ACB ने अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार से अनुरोध किया है?

इसका जवाब देते हुए राजस्थान सरकार ने बताया कि इन टाइम पीरियड के दौरान ACB ने कुल 1592 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी. इनमें से 1189 अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी जा चुकी है. 403 अधिकारियों के खिलाफ स्वीकृति अब भी लंबित है. 

सर्राफ ने पूछा कि प्रदेश के विजिलेंस कमिश्नर ने सभी विभागों के Hod को पत्र लिखकर अधिकतम 3 महीनों में अभियोजन स्वीकृति देने के आदेश दिए हुए हैं. तो फिर ये क्यों नहीं हुआ?

सवाल का जवाब देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि 403 केस में अप्रूवल हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पेंडिंग हैं. इसकी वजह है कि जितने भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनकी खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति DOP की तरफ से दी जाती है, और नॉन गजेटेड ऑफिसर के केस में अप्रूवल HOD की तरफ से दिया जाता है. इसकी लिस्ट में भेज दूंगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने केस पेंडिंग हैं. 

अप्रवूल से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगाता है. विभाग से समय लगाता है. कई बार कोर्ट से भी स्टे आ जाते हैं. बहुत कर्मचारी कॉन्ट्रेक्ट पर भी होते हैं. कई लोगों की डेथ भी हो जाती है. सीएम और चीफ सेक्रेट्री की रिव्यू भी लगातार चलती है. इन सभी वजहों से काम में देरी हो जाती है. 

झालावाड़ में पौधारोपण से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वहां पौधारोपण गहलोत सरकार में हुआ था. गहलोत सरकार में पेपर लीक से लेकर पौधारोपण तक, हर जगह जितने भी घोटाले हुए हैं, उनकी जांच कराई जाएगी. भजनलाल सरकार इस बारे में पहले ही कह चुके हैं.

यह सुनकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपनी सीट से खड़े होकर पूछा कि जांच कब तक पूरी होगी? और क्या आप हर घोटाले की जांच करवाने में सक्षम हैं? इस जवाब देते हुए वन राज्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आप अपनी कान की डाट खोलकर बैठा कीजिए. हम हर घोटाले की जांच करवाएंगे.

झालावाड़ जिले में 5 साल के अंदर 26 लाख से अधिक पौधे लगाए गए. इसमें से करीब 18 लाख पौधे अभी जीवित हैं और बाकी 8 लाख पौधे खराब हो गए हैं. इस पौधारोपण में लगभग 13 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

राजस्थान विधानसभा में व्यवस्था को लेकर आज फिर हंगामा हो गया. विधायक ललीत मीणा का सवाल था. जिसका मंत्री ने लिखित जवाब दे दिया था. लेकिन इस सदन की व्यवस्था को चैलेंज किया गया और जवाब पढ़ना शुरू हो गया. इस वजह से वहां हंगामा होने लगा.

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा एक बार व्यवस्था देने के बाद उसे पर कोई क्वेश्चन नहीं होता. अध्यक्ष ने कहा पूरक प्रश्न पूछे उसका जवाब दिलाया जाएगा.

चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में दर्ज साइबर प्रकरणों पर कार्यवाही को लेकर विधायक चन्द्रभान सिंह चौहान ने सवाल उठाए. उन्होंने सदन में पूछा कि क्या 2 लाख से कम राशि की FIR साइबर में दर्ज नहीं होती? इसका जवाब देते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, 'इस बारे में सरकार जांच करके जवाब देगी. जो मामले दर्द हुए हैं, उनमें रिकवरी हुई है.'

इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, '36 महीने में सिर्फ 36 मामले दर्ज हुए हैं. फिर साइबर थाने का फायदा क्या?' इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि NCR में सबसे ज्यादा इस तरह के मामले होते हैं. इसीलिए इसकी जरूरत है.

बस्सी विधायक ने जब बस्सी की सड़कें ठीक कराने को लेकर भजनलाल सरकार से सवाल पूछा तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार से हमें सिर्फ गड्ढे मिले हैं. हम सभी सड़कों को धीरे-धीरे ठीक करवा रहे हैं. जयपुर में इसके लिए एक डेस्क भी बनाई गई है, जो इस काम की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है.

राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू हो गई है. इस वक्त सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं.

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 3 फरवरी 2025 को सामूहिक सूर्य नमस्कार का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. इसमें 1 करोड़ 52 लाख 82 हजार से अधिक स्कूली बच्चे, शिक्षक एवं अभिभावक शामिल हुए थे. वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारी गुरुवार दोपहर 1 बजे विधानसभा में शिक्षा मंत्री के कक्ष में मदन दिलावर को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रोविजनल प्रमाण पत्र भेंट करेंगे.

राजस्थान विधानसभा के अंदर विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में सीएम भजनलाल समेत भाजपा के लगभग सभी विधायक मौजूद हैं.

राजस्थान विधानसभा में आज सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. सदन में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए इस बैठक में रणनीति बनेगी. आज आधा घंटे के लिए नए जिले रद्द करने पर बहस होनी है. इस दौरान भारी हंगामा होने के आसार हैं.