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Budget 2024 Expectations: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, बोले- 'हमें उम्मीद कम है कि वो राजस्थान के लिए...'

Union Budget 2024: आम चुनाव से पहले गुरुवार को पेश होने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मध्यम वर्ग, किसानों और श्रमिकों को काफी उम्मीदें हैं.

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Budget 2024 Expectations: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, बोले- 'हमें उम्मीद कम है कि वो राजस्थान के लिए...'
राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (फाइल फोटो).

Rajasthan News: कुछ ही देर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद से देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी. आम चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं. इसीलिए सभी की निगाहें निर्मला सीतारमण के घोषणाओं पर टिकी हुई हैं. देशभर के लोग बजट को लेकर अपनी अपेक्षा बता रहे हैं, और संभावित ऐलानों का जिक्र कर रहे हैं. इसी क्रम में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने गुरुवार सुबह मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा, 'हमें उम्मीद कम है कि वे राजस्थान के लिए कुछ योजना बनाएंगे, क्योंकि वे विकास के नाम पर वोट नहीं लेना चाहते हैं. वे उन मुद्दों के बारे में बात नहीं करना चाहते, जिन्हें उन्होंने 2014 में सत्ता में आने पर संबोधित करने का वादा किया था. राजस्थान की जनता ने दो बार 25 की 25 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट को जीत दिलाई है. लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की जनता को ना ही पानी का कोई विशेष पैकेज मिला है, और ना ही रेलवे जैसे दूसरे कामों में मिला है. हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है. इन्हें केवल धर्म के आधार पर और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके राजनीतिक रोटियां सेकते आ रहे हैं. लेकिन अब जनता उनकी हर रणनीति समझ गई है.'

दरअसल, कांग्रेस ने बुधवार को फैसला किया कि वह संसद के बजट सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर समेत विभिन्न मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगी. पार्टी की संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में बजट सत्र में उठाये जाने वाले विषयों और रणनीति पर चर्चा की गई. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के कई अन्य नेता शामिल हुए. बैठक के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, 'राष्ट्रपति का संबोधन (बजट सत्र से पहले दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में) आमतौर पर उन कदमों के बारे में होता है जो सरकार भविष्य में उठाएगी. लेकिन इसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दोगुनी करने और मणिपुर जैसे मुद्दों का कोई जिक्र नहीं था. हम चाहते हैं कि ये मुद्दे उठाए जाएं.'

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