राजस्थान ने केंद्र के सामने बजट 2026‑27 के लिए रखी बड़े विकास पैकेज की मांग, जल परियोजनाओं को मिली अहमियत

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय बजट तैयारी बैठक में राज्य की जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा जरूरतों को प्रमुखता से रखा है. 

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उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी.

Rajasthan News: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी बैठक में राज्य की बड़ी जरूरतों को सामने रखा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली इस चर्चा में दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 और 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने में पूरा साथ दे रहा है. उन्होंने राज्य के विकास और वित्तीय लक्ष्यों पर जोर दिया और केंद्र से विशेष मदद मांगी. यह बैठक राज्यों की आवाज सुनने का महत्वपूर्ण मौका थी जहां राजस्थान ने अपनी प्राथमिकताएं साफ तौर पर रखीं.

जल संसाधनों पर फोकस

दिया कुमारी ने पानी की समस्या पर बात की. उन्होंने पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाने की मांग की और इसके लिए 5 हजार करोड़ रुपये की राशि देने को कहा.

साथ ही शेखावाटी इलाके के लिए यमुना जल परिवहन योजना को राष्ट्रीय योजनाओं में जोड़ने और 200 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया. उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम में 900 करोड़ रुपये की केंद्र से मदद मांगी ताकि पानी का बेहतर इस्तेमाल हो सके.

ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की मजबूती

ऊर्जा क्षेत्र में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स ग्रिड को स्थिर बनाने बैटरी स्टोरेज और कुसुम योजना के लिए अतिरिक्त लक्ष्य तय करने की बात की गई. राज्य की बिजली कंपनियों पर ऊंची ब्याज दर वाले कर्जों को दोबारा व्यवस्थित करने की जरूरत बताई. सड़कों के लिए 2018 में घोषित 50 राष्ट्रीय राजमार्गों को जल्द अधिसूचित करने और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए वीजीएफ फंड देने की मांग की. अमृत 2.0 मिशन को मार्च 2028 तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा.

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स्वास्थ्य पर्यटन और शिक्षा में निवेश

स्वास्थ्य में जयपुर में एम्स बनाने और पीएम-एबीएचआईएम योजना की समयसीमा बढ़ाने की अपील की. पर्यटन को विकास का बड़ा स्रोत बताते हुए हेरिटेज सर्किट अंतरराष्ट्रीय प्रचार और हवाई कनेक्टिविटी के लिए बजट मदद मांगी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और समग्र शिक्षा अभियान में लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के बाद भी उनके वेतन और खर्चों में केंद्र का सहयोग जारी रखने को कहा है. 

वित्तीय योजनाओं में बदलाव

एसएएससीआई योजना में पूंजी खर्च बढ़ाने के लिए भाग-1 के अनटाइड फंड को दोगुना करने और भाग-2 प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की. एसएनए-स्पर्श सिस्टम लागू होने के बाद पैसे के प्रबंधन के लिए वित्तीय क्रेडिट लिमिट बढ़ाने को भी जरूरी बताया. दिया कुमारी ने उम्मीद जताई कि नया बजट देश के सभी हिस्सों को तेज विकास देगा और राजस्थान केंद्र के साथ मिलकर विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करेगा.

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