Rajasthan News: भजनलाल सरकार बनने के बाद राजस्थान में 17 नए जिले खत्म करने की सुगबुगाहट लंबे समय से चल रही है. अशोक गहलोत के समय बने नए जिलों के फैसले का सरकार रिव्यू भी कर रही है. नए जिलों को खत्म करने की चर्चा के बीच रविवार को भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया. पहले 22 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग लिस्ट जारी की गई. इसके बाद 58 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट आई. आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की लिस्ट से गहलोत सरकार के समय बनाए गए 4 जिलों को खत्म करने के संकेत मिल रहे हैं.
4 जिलों में एसपी की तैनाती नहीं
दरअसल, रविवार को भजनलाल सरकार ने 58 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं. इसके अलावा 4 आईपीएस अफसरों को 4 जिलों की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है. लिस्ट में केकड़ी, सांचोर, शाहपुरा और गंगापुर सिटी में एसपी की तैनाती नहीं की गई. भजनलाल सरकार ने इन जिलों के एसपी को हटा दिया है. इनकी जिम्मेदारी इनके मूल जिले के पुलिस अधीक्षक को दी गई.
इन जिलों के SP को अतिरिक्त जिम्मेदारी
ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी 4 जिले अशोक गहलोत की सरकार के समय बनाए गए थे. अब सरकार ने अजमेर की एसपी वन्दिता राणा को केकड़ी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं, जालोर पुलिस अधीक्षक ज्ञान चन्द्र यादव को सांचोर एसपी की अतिरिक्त जिम्मेदारी, भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह को शाहपुरा और सवाईमाधोपुर की एसपी ममता गुप्ता को गंगापुरसिटी पुलिस अधीक्षक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है.
दूदू से छिन सकता है जिले का दर्जा
इस लिस्ट के बाद इन जिलों को खत्म करने की हलचल तेज हो गई है. इन 4 जिलों के अलावा दूदू को भी जिले का दर्जा समाप्त करने की चर्चा है. इसके पीछे की वजह 17 नए जिलों के गठन की समीक्षा के लिए बनाई सब कमेटी से प्रेमचंद बैरवा को हटाना बताया जा रहा है. प्रेमचंद बैरवा की जगह अब मदन दिलावर को संयोजक बनाया गया. चूंकि दूदू प्रेमचंद बैरवा का विधानसभा क्षेत्र है. लिहाज़ा संयोजक पर रहते हुए उनके लिए अपने ही क्षेत्र को ज़िले से हटाना का फ़ैसला करना आसान नहीं होगा.
मदन राठौड़ ने दिया था बड़ा बयान
वहीं, राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा था कि एक-एक विधानसभा के जिले बना दिए गए. दूदू, केकड़ी और सांचौर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आप ही बताइए यह किस तरह से वाजिब है. कमेटी ने इसका अध्ययन किया है. कई जिले हैं, जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे. जिन जिलों की जरूरत नहीं है वह जिले क्यों बना दिए गए.
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