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राजस्थान में 01 अप्रैल से देसी-अंग्रेजी शराब महंगी, आम आदमी की जेब पर कितना असर होगा?

राजस्थान सरकार के इस फैसला का सबसे ज्यादा असर देसी शराब पर पड़ने वाला है. साथ ही इस फैसले से वर्ष 2026 में इस वृद्धि के चलते राज्य की आमदनी में 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इजाफा होगा. (हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट)

राजस्थान में 01 अप्रैल से देसी-अंग्रेजी शराब महंगी, आम आदमी की जेब पर कितना असर होगा?
राजस्थान में 01 अप्रैल से शराब महंगी

Rajasthan Liquor Price Hike: राजस्थान में शराब के शौकीन लोगों को नए वित्तीय वर्ष यानी 01 अप्रैल से जेब ढीली करनी पड़ेगी. प्रदेश में 1 अप्रैल, 2026 से शराब और बियर की कीमतों में 5 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने जा रही है. आबकारी विभाग ने एक्साइज ड्यूटी और 'एक्स डिस्टिलरी प्राइस' (EDP) में बढ़ोतरी का फैसला लिया है. जिसका सीधा असर अब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है. हालांकि, आबकारी विभाग की तरफ से अभी तक आधिकारिक रेट लिस्ट जारी नहीं की गई है. 

सबसे ज्यादा देसी शराब पर होगा असर

इस बढ़ोत्तरी का सबसे ज्यादा असर देसी शराब पर पड़ने वाला है. इसमें करीब 8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है. जानकारी के मुताबिक, 900 रुपये तक की देसी शराब पर 80 से 85 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे. वहीं, राजस्थान में बनने वाली शराब पर की कीमतों पर भी 8 फीसदी की वृद्धि होगी. इसके अलावा विदेशी ब्रांड्स या अंग्रेजी शराब के दाम में अपेक्षाकृत कम यानी करीब 2.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

बियर पर 1000 रुपये पर लगभग 25 रुपये की वृद्धि होगी, जबकि कैन पर यह अंतर करीब 33 रुपये तक पहुंच सकता है. आबकारी विभाग के अनुसार, यह बढ़ोतरी केवल टैक्स के कारण नहीं बल्कि शराब उत्पादन की लागत (एक्स डिस्टिलरी प्राइस) बढ़ने के कारण भी हुई है. सरकार के इस फैसले से राजस्व बढ़ेगा.

सरकार की 1500 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी 

पिछले डेढ़ साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक्साइज ड्यूटी के जरिए राज्य के राजस्व में 15 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे सरकारी खजाने में करीब 3500 करोड़ रुपये आए हैं. विभाग का अनुमान है कि वर्ष 2026 में इस वृद्धि के चलते राज्य की आमदनी में 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इजाफा होगा. बता दें कि इस साल आबकारी विभाग ने 98 फीसदी शराब की दुकानों की सफल नीलामी की है, जो समयबद्ध तरीके से हुई है. प्रदेश में कुल 7665 लाइसेंस्ड दुकानें हैं. 

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