Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में नगरीय विकास और आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए शहरी विकास को लेकर सरकार की प्रमुख योजनाओं और नीतियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट में 574 एमओयू स्वीकृत किए गए हैं. जिससे 1.75 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
जयपुर मेट्रो का विस्तार, 12 हजार करोड़ की योजना
मंत्री ने बताया कि राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (RMRC) का गठन किया गया है और अब राज्य और केंद्र सरकार की सहभागिता से मेट्रो के दूसरे फेज का काम हाथ में लिया जाएगा. इस परियोजना के तहत सीतापुरा से अंबाबाड़ी और टोंडी मोड़ तक मेट्रो को विस्तार देने के लिए 12 हजार करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है.
नई टाउनशिप पॉलिसी होगी जल्द लागू
मंत्री खर्रा ने शहरी विकास के लिए नई टाउनशिप पॉलिसी तैयार करने की जानकारी दी, जिसे एक माह में लागू किया जाएगा. इसके अलावा, टीडीआर (ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स) पॉलिसी जो 2012 में बनी थी, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार में लागू नहीं हुई, उसे अब तीन माह में लागू किया जाएगा. साथ ही नए भवन विनिमय नियम भी एक माह में प्रभावी किए जाएंगे.
नगर पालिकाओं का मास्टर प्लान, 38 नए मास्टर प्लान पर काम शुरू
उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 में घोषित 5 नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान अब तक नहीं बने थे. हमारी सरकार ने डेगाना, रूपवास और खाटूश्यामजी के मास्टर प्लान तैयार कर प्रारूप जारी कर दिया है. इसके अलावा, 38 और नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है और जल्द ही इन पर काम शुरू होगा.
नगर पालिकाओं और शहरी विकास के लिए बजट आवंटन
मंत्री ने आगे बताया कि 2426 करोड़ रुपए का बजट जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को दिया गया है. 170 करोड़ रुपए से शहरी क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत की जाएगी. 32 शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) के कार्य पूरे होंगे और 55 लाख टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा. भरतपुर और बीकानेर में दो नए विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं. नगर नियोजन विभाग में 24 पदों पर नई नियुक्तियां दी गई हैं. आवासन मंडल की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 239 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है.
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