राजस्थान में घर खरीदने का सुनहरा मौका! सरकार ने किया नई आवासीय योजनाओं का ऐलान, इन शहरों की बदल जाएगी सूरत

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में बुधवार को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा (Jhabar Singh Kharra) ने शहरी विकास को लेकर पिटारा खोल दिया है. बजट चर्चा के दौरान हुए इन बड़े ऐलानों ने न केवल प्रॉपर्टी बाजार में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि आम आदमी के लिए अपने आशियाने का सपना पूरा करना भी अब आसान होने वाला है. जानिए आपके शहर के लिए सरकार का क्या है मास्टरप्लान...

इन शहरों की चमकेगी किस्मत

क्या आप राजस्थान के किसी प्रमुख शहर में घर की तलाश कर रहे हैं? मंत्री ने सदन में साफ किया है कि जयपुर (प्रताप नगर), उदयपुर, हनुमानगढ़, नागौर, बूंदी और किशनगढ़ में नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएंगी. इन योजनाओं को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि मध्यम वर्ग को किफायती दाम पर बेहतरीन सुविधाएं मिल सकें. अगर आप इनमें से किसी शहर में रहते हैं, तो निवेश के लिए तैयार हो जाइए.

टाउनशिप पॉलिसी में बड़ा बदलाव

जमीन के बढ़ते दामों और अव्यवस्थित कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए 'राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024' को फाइनल कर दिया गया है. अब पूरे प्रदेश में विकास के नियम एक जैसे होंगे. सरकार अब 'वर्टिकल डेवलपमेंट' यानी ऊंची इमारतों पर फोकस कर रही है, जिससे शहरों का विस्तार सीमित जगह में बेहतर ढंग से हो सके. साथ ही, सार्वजनिक परिवहन के नजदीक रहने वालों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि टीओडी कॉरिडोर का काम अब जमीन पर उतरने वाला है.

खत्म होगा पट्टों का फर्जीवाड़ा

सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और पट्टों के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से अब जनता को मुक्ति मिलने वाली है. यूडीएच विभाग अब 'ई-सुनवाई' की शुरुआत कर रहा है, जहां घर बैठे आपकी शिकायतों का निपटारा होगा. सबसे अहम बदलाव यह है कि सहकारी संस्थाओं का सारा रिकॉर्ड अब ऑनलाइन होगा. इसका मतलब यह है कि अब कोई भी भू-माफिया पिछली तारीखों (बैक-डेट) में पट्टे जारी नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी.

हजारों करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग एक्शन

निवेश के मामले में राजस्थान अब रॉकेट की रफ्तार पकड़ रहा है. 'राइजिंग राजस्थान' के तहत विभाग ने 2.11 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 405 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू भी हो चुका है (ग्राउंड ब्रेकिंग). करीब 37 हजार करोड़ का निवेश धरातल पर उतर चुका है, जिससे न केवल शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, बल्कि रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे.

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