Rajasthan Pensioner Electricity Bill: राजस्थान में पेंशनभोगियों के लिए बुरी खबर है. राजस्थान में सामाजिक पेंशन योजना के तहत पेंशन लेने वालों की सरकार समीक्षा करेगी. क्योंकि राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने सरकार को एक नई योजना का प्रस्ताव दिया है. इसमें बिजली बिल के आधार पर पेंशन लाभार्थियों की पात्रता पर विचार करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. जिसमें अधिक बिजली बिल वाले पेंशनधारियों के पेंशन रोके जाने की बात कही गई है. मंत्री अविनाश गहलोत ने भी इस प्रस्ताव पर जानकारी दी है.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार जिन लाभार्थियों का सालाना बिजली बिल 48 हजार रुपए या उससे अधिक है उनकी पेंशन सीधे बंद की जा सकती है. जिनका बिल 24 हजार से 48 हजार रुपए के बीच है उनके बारे में सीएम से राय मांगी गई है.
91 लाख 85 हजार लोगों को मिलती है पेंशन
सरकार ने हाल ही में कराए गए एक सर्वे में यह तथ्य सामने आया कि पेंशन पाने वाले कई लाभार्थियों की वास्तविक आमदनी निर्धारित पात्रता से अधिक है. राज्य सरकार फिलहाल तीन प्रमुख योजनाओं के तहत हर महीने पेंशन दे रही है. जिनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना चल रही है. इन योजनाओं के तहत 91 लाख 85 हजार लोगों को हर महीने 1150 से 1500 रुपए पेंशन मिलती है.
अविनाश गहलोत ने कहा हो रहा है विचार
इस मुद्दे पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का उद्देश्य जरूरतमंद की मदद करना है. जिन लाभार्थियों का सालाना बिजली बिल 24 हजार या उससे ज्यादा है उन पर विचार हो रहा है. प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है, लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. सरकार की प्राथमिकता है कि असल में जरूरतमंद लोगों को ही इस योजना का लाभ मिले. अगर यह प्रस्ताव मंजूरी पा जाता है तो बड़ी संख्या में लोग पेंशन योजना से बाहर हो सकते हैं. मंत्री का का कहना है कि इससे पात्र और ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को लाभ मिल सकेगा.
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