Rajasthan Paper Leak cases: राजस्थान में बहुचर्चित भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों को लेकर सियासी घमासान जारी है. हाल ही में सरकार ने इन मामलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पारदर्शिता और दोषियों पर कठोर कार्रवाई का दावा किया गया है. हालांकि, विपक्ष ने इस रिपोर्ट को "युवाओं से धोखा" करार देते हुए सरकार पर लीकेज सिस्टम को छिपाने का आरोप लगाया है.
सरकार का दावा: कठोर कार्रवाई और पारदर्शिता
सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में चार प्रमुख भर्तियों - पीटीआई (PTI), एसआई (SI), सीएचओ (CHO) और अधिशासी अधिकारी (EO) - की विस्तृत जानकारी दी गई है. सरकार का कहना है कि उन्होंने इन मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई की है.
पीटीआई भर्ती 2022: 56 अंकों की छलांग और 185 बर्खास्तगी
25 सितंबर 2022 को हुई इस परीक्षा में 5564 अभ्यर्थी सफल हुए थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में 56 अंकों का अप्रत्याशित उछाल सामने आया. अभ्यर्थियों ने 900 से अधिक संदिग्धों की सूची तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सौंपी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इस पर कार्रवाई हुई. 200 एफआईआर दर्ज की गईं और चयनित अभ्यर्थियों को बर्खास्त किया गया. ओपीजेएस और जेएस यूनिवर्सिटी के मालिकों सहित शिक्षा निदेशालय के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया. 30 छात्रों के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में केस दर्ज है और जांच जारी है. शिक्षा सचिव ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) की मांग पर एक कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। मामला अभी भी अदालत में लंबित है.
एसआई भर्ती 2021: 60 गिरफ्तार, 50 बर्खास्त
कांग्रेस शासन में आयोजित एसआई भर्ती 2021 परीक्षा में पेपर लीक की शिकायतें मिली थीं. जिसपर भाजपा सरकार ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की. अब तक 53 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और 6 अन्य अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है. एक अभ्यर्थी विजय डामोर, जिसका अंतिम चयन नहीं हुआ था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है. इस भर्ती में 50 को बर्खास्त किया जा चुका है और 3 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है. जल्द ही 6 और प्रशिक्षुओं की गिरफ्तारी की संभावना है.
सीएचओ भर्ती 2022: कांग्रेस सरकार में लीक, दोबारा परीक्षा
19 फरवरी 2023 को हुई सीएचओ भर्ती परीक्षा (लगभग 3571 पद) का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. तत्कालीन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया. इसके बाद भाजपा सरकार ने दिसंबर 2023 में परीक्षा रद्द कर मार्च 2024 में दोबारा आयोजित कराई.
अधिशासी व राजस्व अधिकारी भर्ती: फर्जीवाड़े के बीच दोबारा परीक्षा
14 मई 2022 को 111 पदों पर हुई यह परीक्षा भी कांग्रेस शासन में हुई थी, जहां शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद भाजपा सरकार ने प्रक्रिया रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित की. अब 25 जुलाई 2025 को रोजगार मेले में चयनितों को नियुक्ति दी जाएगी.
सरकार के 1.5 साल में 10 बड़ी पहल का दावा
सरकार का दावा है कि पिछले डेढ़ साल में युवाओं के लिए 10 बड़ी पहल की गईं, जिनमें रोजगार मेलों के माध्यम से 69 हज़ार सरकारी नौकरियां देना भी शामिल है.जिसमें बिना पेपर लीक हुए 1.88 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है. आरपीएससी और आरएसएसबी का परीक्षा कैलेंडर पहली बार जारी किया गया. दस्तावेजों का सत्यापन विभागों को सौंपा गया. सीईटी की विसंगतियां दूर की गईं, पशुपालन और चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में बदलाव किए गए। शिक्षा विभाग में नियमित नियुक्ति कार्यक्रम जारी किया गया. लंबित भर्तियों के लिए न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई. विवादास्पद प्रश्नों की जांच के बाद नया परिणाम जारी किया गया. पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्नों के लिए जवाबदेही तय की गई.
विपक्ष का पलटवार: "जिम्मेदारी से भाग रही सरकार"
वहीं, विपक्ष ने सरकार की रिपोर्ट पर तीखा पलटवार किया है. उनका आरोप है कि सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है और लीकेज सिस्टम को खत्म करने की बजाय उसे ढकने की कोशिश कर रही है. विपक्ष का सवाल है कि एक-एक भर्ती को लेकर अलग नीति क्यों है और पूरी भर्ती प्रणाली का फेयर ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा है.
