Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में हिस्सा लिया. इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की. मुख्यमंत्री ने राजस्थान को विकसित बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को साझा किया और केंद्र सरकार से जल व ऊर्जा क्षेत्र में अधिक सहयोग की मांग की।
राइजिंग राजस्थान से निवेश की नई उड़ान
मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले. इनमें से 3.25 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं.
सरकार ने कई नई नीतियां बनाईं, जैसे एक जिला एक उत्पाद नीति, एमएसएमई नीति 2024, निर्यात प्रोत्साहन नीति, टेक्सटाइल व लॉजिस्टिक नीति और डाटा सेंटर नीति. जल्द ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आधारित इंडस्ट्रियल नीति और ट्रेड प्रमोशन नीति भी लाई जाएगी. इसके अलावा 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2000 करोड़ रुपये का काम शुरू हुआ और 20 नए औद्योगिक क्षेत्र भूखंड आवंटन के लिए खोले गए.
पर्यटन और युवाओं को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और पर्यटन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसके लिए नई पर्यटन नीति जल्द आएगी. युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए अटल इन्टरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है. साथ ही, 67,000 से ज्यादा नौकरियां दी गईं और 1.87 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
अक्षय ऊर्जा में राजस्थान अव्वल
ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अक्षय ऊर्जा में 10,000 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई और राजस्थान सौर व अक्षय ऊर्जा में देश में पहले स्थान पर है. पीएम कुसुम योजना और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लागू करने में तेजी लाई गई है.
सर्कुलर इकोनॉमी और वाहन नीति
सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 2025 में नई स्कीम लाई जाएगी, जिसमें रिसाइक्लिंग और रीयूज के लिए 2 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा. एमएसएमई और स्टार्टअप को अतिरिक्त छूट दी जाएगी. साथ ही, पुराने वाहनों को हटाने और प्रदूषण-मुक्त वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई जा रही है.
केंद्र से विशेष मांगें
मुख्यमंत्री ने पोंग बांध की जल भराव क्षमता बढ़ाने, फिरोजपुर फीडर की लाइनिंग, थर्मल परियोजनाओं में छूट और कोयले की आपूर्ति के लिए केंद्र से अनुरोध किया. उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत 5000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा और बैट्री स्टोरेज का लक्ष्य भी मांगा. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है.
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