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This Article is From Oct 13, 2025

Rajasthan: गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जूली का तंज़, बोले- 'राइजिंग क्राइम इन राजस्थान' को भूल गए 

जूली ने कहा कि अमित शाह जी के पास क्या राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ख़बरें और आए दिन हो रही हत्याओं, दुष्कर्मों की जानकारी नहीं है जो वो 'राइजिंग क्राइम इन राजस्थान' के मुद्दे पर मौन रहे?

Rajasthan: गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जूली का तंज़, बोले- 'राइजिंग क्राइम इन राजस्थान' को भूल गए 

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की सोमवार को जयपुर यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह राजस्थान में बढ़ते अपराधों पर चुप्पी साधे रहे, देश के गृह मंत्री के नाते पूरे राजस्थान को उनसे उम्मीद थी कि राजस्थान में बढ़ती गुंडागर्दी, क़त्ल की वारदातों ,दलित उत्पीड़न, महिला अपराधों को कंट्रोल करने में भजनलाल शर्मा सरकार की असफलता पर जवाबदेही तय करेंगे और प्रदेशवासियों को मैसेज देंगे कि अपराधों के प्रति उनका जीरो टॉलेरेंस है, लेकिन आमजन को बेहद निराशा हुई जब श्री शाह ने राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एक शब्द नहीं बोला. 

जूली ने कहा कि अमित शाह जी के पास क्या राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ख़बरें और आए दिन हो रही हत्याओं, दुष्कर्मों की जानकारी नहीं है जो वो 'राइजिंग क्राइम इन राजस्थान' के मुद्दे पर मौन रहे? कल शाम ही जयपुर के एक स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म, उदयपुर में नाबालिग से बलात्कार और FIR दर्ज न होने जैसे मामलों से प्रदेश शर्मसार है परन्तु गृह मंत्री इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे.

''निवेश जमीन पर उतरता तो राजस्थान की कायापलट हो जाती''

राइजिंग राजस्थान अभियान के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये में से 7 लाख करोड़ रुपये के MoU जमीन पर उतरने के  अमित शाह के दावे पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान सरकार का कुल बजट साइज 3 लाख 80 हजार करोड़ रुपये एवं स्टेट जीडीपी का साइज लगभग 19 लाख करोड़ रुपये है. यानी जिस राशि के MoU जमीन पर उतरने का दावा किया गया है वो बजट से लगभग दोगुनी और स्टेट जीडीपी के करीब एक तिहाई के बराबर है.

यदि इतना निवेश जमीन पर उतरता तो राजस्थान की कायापलट हो जाती. हम तो चाहते हैं कि पूरे 35 लाख करोड़ रुपये के MoU जमीन पर आएं और प्रदेश का विकास हो. परन्तु अब जनता अपने विवेक से तय करे कि इतना "जमीन पर उतारा हुआ निवेश" कहीं दिख रहा है क्या?

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