नौकरी के लिए 'महिला का विवाहित होना जरूरी' वाली शर्त को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक रोजगार पाने के लिए 'महिला का विवाहित होना जरूरी' वाली शर्त को किया गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करार दिया है. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि विवाहित होने के आधार पर सरकारी रोजगार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14/16 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन औऱ महिला की गरिमा का भी हनन है. 

हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिका के नियुक्ति के लिए जारी विस्तृत नियमों में "विवाहित होना आवश्यक" की शर्त नंबर 2-A(ii) को अविवाहित उम्मीदवारों के लिए के लिए अतार्किक, भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया

संविधान में नागरिकों में भेदभाव करने पर स्पष्ठ मनाही

याचिका की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी ने बताया कि भारत के संविधान में नागरिकों में भेदभाव करने पर स्पष्ठ मनाही है और विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार प्रदत्त है. बावजूद इसके राज्य सरकार द्वारा विवाहित महिला और अविवाहित महिला में भेदभाव किया जाकर एक नया मोर्चा खोल दिया गया है, जिसकी कल्पना या विचार तक भारत के संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं किया था, जो अब राज्य सरकार द्वारा परिपत्र में विवादास्पद शर्त (महिला का विवाहित होना जरूरी) डालकर खोल दिया है, जिसे निरस्त करने की प्रार्थना की गई.

मधुचारण की ओर से हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका

गौरतलब है राजस्थान के नवसृजित ज़िले बालोतरा के गांव गुगड़ी, ग्राम पंचायत आकड़ली बकसिराम निवासी मधु चारण की ओर से हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी ने हाईकोर्ट को बताया था कि महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिका के नियुक्ति के लिए जारी विस्तृत गाईडलाइन नियमों में "महिला का विवाहित होना आवश्यक" की शर्त नंबर 2-A(ii) सम्मलित कर रखी है, जिस कारण सम्पूर्ण राजस्थान के सभी संबंधित राजस्व ग्राम में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों पर अविवाहित लड़की/महिला आवेदन ही नही कर सकती है.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर याची की माता नियुक्त थी

याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी बालोतरा द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 28.06.2019 जारी कर तहसील के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिका के पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए. याची के राजस्व गांव गुगड़ी में पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर याची की माता नियुक्त थी, लेकिन उनके आसामयिक निधन होने से पद रिक्त हो गया. याची के पिता के केवल दो ही पुत्रियां है इस कारण माता के देहांत पश्चात दोनों पिता के पास ही रह रही है.

नियम "विवाहित होना आवश्यक" को हाई कोर्ट में चुनौती दी

याची ने मां की जगह बेटियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र पेश किया, लेकिन सम्बंधित अधिकारी ने नियमो में "विवाहित होना आवश्यक" की शर्त नंबर 2-A(ii) होने के कारण उसे मौखिक रूप से अपात्र बता दिया था. इस पर याची ने स्पीड पोस्ट से आवेदन भी भेज दिया और उक्त नियम "विवाहित होना आवश्यक" को चुनौती देते हुए याचिका दायर की.

कोर्ट ने प्रोविजनल कंसीडर करने का आदेश दिया

हालांकि याचिका की प्रथम सुनवाई पर ही न्यायालय ने अंतरिम आदेश से याची की अभ्यर्थिता को प्रोविजनल कंसीडर करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन नियुक्ति आज दिन तक किसी को भी नही दी गई. याची की ओर से हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि किसी भी नागरिक को उसके वैवाहिक स्थिति को आधार मानकर उसे सार्वजनिक रोजगार देने से इंकार नहीं किया जा सकता है और अगर ऐसी शर्त अधिरोपित की जाती है तो वह प्रथमदृष्टया ही अवैध, मनमानी और असवैधानिक हैं.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय का हवाला दिया गया

याची के अधिवक्ता ख़िलेरी ने न्यायालय का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय मधु किशकर बनाम बिहार राज्य की ओर भी दिलाया और बताया कि पूर्व में महिला बनाम पुरूष के मध्य भेदभाव होने को चुनोती दी जाती रही है, लेकिन अब तो राजस्थान सरकार के कृत्य से अविवाहित महिला बनाम विवाहित महिला के मध्य भेदभाव करने का नया अध्याय शुरू किया गया है जो मनमाना अवैध और गैरवाज़िब है.

राज्य सरकार की ओर से मामले में दिया गया तर्क

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा बताया गया कि याची द्वारा आवेदन पत्र अंतिम तिथि के पश्चात पेश किया है, इसलिए नियुक्ति के लिए पात्र नही है. साथ ही बताया गया कि 'महिला के विवाहित होना जरूरी' के नियम बाबत राज्य सरकार की मंशा यह है कि अविवाहित लड़की के नियुक्त कर देने के बाद उसकी शादी हो जाने पर वह अन्यत्र चली जाने से आंगनवाड़ी केंद्र का काम बाधित हो जाएगा.

सरकार के तर्कों से असहमत होते हुए दिया रिपोर्टेबल निर्णय 

राज्य सरकार और याची को सुनने के बाद रिकॉर्ड का परिशीलन कर वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता ने राज्य सरकार के तर्कों से असहमत होते हुए रिपोर्टेबल निर्णय देते हुए आदेशित किया कि सार्वजनिक रोजगार के लिए अविवाहित उम्मीदवार होने मात्र से उसे अपात्र मानना अतार्किक, भेदभावपूर्ण और संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्पष्ठ उल्लंघन की श्रेणी में आता है.

भेदभाव करने का एक नया मोर्चा खोल दिया गयाः न्यायाधीश 

साथ ही, हाई कोर्ट की एकलपीठ न्यायाधीश ने अपने निर्णय में व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस न्यायालय को यह गौर करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि भेदभाव करने का एक नया मोर्चा, जिसकी कल्पना या विचार तक संविधान निर्माताओं ने भी नहीं की थीं, अब राज्य सरकार द्वारा अविवाहित होने की शर्त लगाकर खोल दिया है, जो कि अवैध है.

अविवाहित होने के आधार पर नौकरी से वंचित करना असंवैधानिक

साथ ही, न्यायालय ने यह भी माना कि सरकारी नौकरी के लिए महिला को उसके अविवाहित होने के आधार पर वंचित करना उसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 14/16 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है साथ ही उसकी गरिमा का भी हनन करना है. महिला के विवाहित होने या नही होने से उसको दी जा रही नौकरी के प्रयोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ना है.

4 सप्ताह में याची को नियुक्ति देने के आदेश दिए

एकलपीठ न्यायाधीश ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए नियुक्ति नियमावली/ परिपत्र की विवाहित होने की आवश्यक शर्त नंबर 2(A) (ii) व विज्ञप्ति की शर्त को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि राज्य सरकार चाहे तो अविवाहित महिला से अंडरटेकिंग ले सकती हैं और इस संबंध में वर्तमान नियम/ परिपत्र को तदनुसार संशोधित कर सकती है. साथ ही याची को मैरिट अनुसार चार सप्ताह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए.

ये भी पढ़ें-'अब डॉक्टर, इंजीनियर के साथ-साथ कोटा से IAS, IPS भी निकलेंगे, मिशन सफलता लॉन्च, फ्री में कराई जाएगी तैयारी