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मतदान दिन से ऐन पहले कांग्रेस को झटका! CM गहलोत के ऑडियो संदेश व मिस्ड कॉल विज्ञापन पर लगा 'ब्रेक'   

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला था. इसमें पूर्व केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे थे. आयोग से मिलने के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के अखबारों और मिस्ड कॉल के ज़रिए दिए जा रहे विज्ञापन चुनाव की आदर्श आचार संहिता और प्रेस काउंसिल के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है.

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मतदान दिन से ऐन पहले कांग्रेस को झटका! CM गहलोत के ऑडियो संदेश व मिस्ड कॉल विज्ञापन पर लगा 'ब्रेक'   

Rajasthan Assembly Election: राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दिन से सिर्फ दो दिन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के उस मिस्ड कॉल विज्ञापन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सीएम अशोक गहलोत की आवाज़ में ऑडियो संदेश प्रचारित किया जा रहा था. इस विज्ञापन में कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटियों को मतदाताओं तक पहुंचाया जा रहा था. 

जानकारी के अनुसार सीएम गहलोत के ऑडियो संदेश वाले कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई थी. इसे लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी. साथ ही, इस तरह के विज्ञापनों के प्रचार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगाया था.      

भाजपा ने की शिकायत पर हुई कार्यवाही   

अब भाजपा की इसी आपत्ति और शिकायत के बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आया है. आयोग ने अब ऐसे विज्ञापनों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कांग्रेस पार्टी इस इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है. 

चुनाव आयोग का नोटिस

चुनाव आयोग का नोटिस

आयोग से मिला था भाजपा प्रतिनिधिमंडल

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला था. इसमें पूर्व केंद्रीय क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद भी मौजूद थे. आयोग से मिलने के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के अखबारों और मिस्ड कॉल के ज़रिए दिए जा रहे विज्ञापन चुनाव की आदर्श आचार संहिता और प्रेस काउंसिल के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है.

भाजपा ने मामले पर FIR द करने की अपील की

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से इन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने और एफआईआर दर्ज करने की अपील की है. साथ ही यह भी आग्रह किया है कि ऐसे भ्रमित करने वाले विज्ञापन अन्य राज्यों में ना जारी हों, ये भी सुनिश्चित किया जाए.

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