गहलोत सरकार में तहसील स्तर के क्षेत्र घोषित हुए जिले, बीजेपी मंत्री बोले- मापदंड पर 17 जिलों में से केवल 5-6

मदन राठौड़ के बयान से आगे बढ़कर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, 17 जिलों में से केवल 5-6 जिले ही रखा जाए. बाकी को खत्म कर देना चाहिए.

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Rajasthan News: राजस्थान में पूर्व की गहलोत सरकार में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कई नए जिले बनाए गए थे. गहलोत सरकार में बनाए गए 17 जिलों का अब भजनलाल सरकार की कमेटी जांच कर रही है. वहीं कमेटी की जांच के साथ ही नए जिलों को खत्म करने की सियासत शुरू हो गई थी. अब कमेटी ने अपना पहला रिपोर्ट सौंपा है तो इस पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है. हालांकि पहली बैठक में कोई फैसला नहीं किया गया है कमेटी को कुछ और रिपोर्ट बनाने को कहा गया है. लेकिन बैठक के बाद जिलों को खत्म करने की सियासत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तेज हो गई है. 

राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हाल ही में बयान दिया था कि नए जिले बनाने का लोग विरोध कर रहे हैं, जनता भी खुश नहीं है. 6-7 जिले ऐसे हैं जो खत्म किए जाएंगे. कमेटी ने इसका अध्ययन किया है. कई जिले हैं, जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे. अब इसके बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान आया है.

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17 जिलों में केवल 5-6 जिले मापदंड पर

राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए 17 ज़िलों को लेकर जारी सियासत के बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि सभी जिलों को आनन-फानन में बनाया गया है. तहसील स्तर के क्षेत्र को भी जिला घोषित कर दिया गया है. खर्रा ने कहा है कि गहलोत सरकार के समय बनाए गए 17 ज़िलों में केवल पाँच छह ही ऐसे हैं जो मापदंडों पर खरे उतरते हैं सरकार को बाकी ज़िलों को ख़त्म कर इन्हीं ज़िलों को यथावत रखना चाहिए.

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रखें जाएं केवल 5-6 जिले

UDH मंत्री ने NDTV से ख़ास बातचीत में कहा पिछली सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ के लिहाज़ से ज़िलों का गठन किया था. यही वजह रही कि आनन-फानन में तहसील स्तर के क्षेत्रों को जिला घोषित कर दिया है. एक साल जिला बने हो गए. लेकिन अभी तक प्रशासनिक ढांचा खड़ा नहीं हो पाया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है बिलकुल सही कहा है और मैं उसे आगे बढ़कर ये करना चाहता हूं कि केवल पांच या छह ज़िले ही रखें जाए ताकि जनता को ज़िलों का लाभ मिल सके. इन ज़िलों में आखिरी छोर के गांव की दूरी सहित सभी मापदंड तय किए जाएं और विकास सहित प्रशासनिक ढांचा मज़बूती से बनाया जाए. 

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UDH मंत्री ने कहा उन्होंने अपना सुझाव सरकार को दिया है सरकार की गठित कमेटी की रिपोर्ट आने पर इस संबंध में फैसला किया जाएगा.

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