UGC के नए नियम को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को सुप्रीमकोर्ट ने अहम निर्णय लिया है. शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है. UGC विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने प्रतिक्रिया दी है. मंत्री बेढम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होता है. कोर्ट ने गुण-अवगुण के आधार पर आदेश दिए हैं और वह आदेश हम सभी को मान्य है. यूजीसी ने जो सर्कुलर जारी किया, उस सर्कुलर के आने के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई. उस सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है.
19 मार्च को होगी अगली सुनवाई
साथ सुप्रीम कोर्ट ने UGC विवाद पर केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि तब तक 2012 के यूजीसी रेगुलेशन ही लागू रहेंगे. मामले में अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि उन्होंने यूजीसी के नए नियमों के सेक्शन 3सी को चुनौती दी है. उनका कहना था कि रेगुलेशन में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है, वह संविधान के अनुरूप नहीं है.
CJI का सवाल, वकील का जवाब
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि मान लीजिए दक्षिण भारत का कोई छात्र उत्तर भारत में दाखिला लेता है या उत्तर का छात्र दक्षिण में पढ़ने जाता है और उसके खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, जबकि दोनों पक्षों की जाति की जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कौन-सा प्रावधान लागू होगा?
इस पर विष्णु जैन ने जवाब दिया कि सेक्शन 3ई ऐसी परिस्थितियों को कवर करता हैय उन्होंने कहा कि यदि किसी के जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव होता है, तो उसके लिए अलग से प्रावधान मौजूद है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है. एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील ने सवाल उठाया कि यूजीसी के नए नियमों में रैगिंग से जुड़े प्रावधान क्यों हटाए गए हैं. उन्होंने आशंका जताई कि नया रेगुलेशन शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाने के बजाय पीछे की ओर धकेल रहा है. उनका कहना था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेशर, जो सामान्य वर्ग से आता हो, पहले ही दिन अपराधी की तरह देखा जाने लगे और जेल तक पहुंच जाए. यह गंभीर चिंता का विषय है.
CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं. सवाल यह है कि क्या इस नए कानून के जरिए हम और पीछे की ओर जा रहे हैं? याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यूजीसी के नए रेगुलेशन को समाप्त करने और उस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि यदि अदालत अनुमति दे, तो वे इससे बेहतर और संतुलित रेगुलेशन तैयार कर सकते हैं. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक संवैधानिक मामला है. हालांकि, कोर्ट ने रेगुलेशन में प्रयुक्त भाषा को लेकर चिंता जताई।
चीफ जस्टिस ने कहा कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से यह संकेत मिलता है कि इसके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. वहीं, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि अदालत समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने पर विचार कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सेक्शन 2ई पहले से मौजूद है, तो फिर 2सी की प्रासंगिकता कैसे बनती है?
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