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  कोटा-बूंदी एयरपोर्ट से क्या-क्या होगा फायदा, निकलेगा टेंडर... लोगों में दिख रहा उत्साह

  राजस्थान में कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. 1507 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एयरपोर्ट हाड़ौती क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देगा. 

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  राजस्‍थान में 27 सौ से अध‍िक स्‍कूल के भवनों की मरम्‍मत की जरूरत, 254 करोड़ अनुमोदन के ल‍िए लंब‍ित

  रिपोर्ट से पता चला है कि शिक्षा विभाग के 2024-25 और 2025-26 के जोखिम मूल्यांकन में झालावाड़ जिले में 83 भवन संरचनाओं को चिह्नित किया गया था.

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  खाजूवाला-जैसलमेर नई रेलवे लाईन का रास्ता साफ, 6.50 करोड़ की लागत से होगा फाईनल लोकेशन सर्वे

  खाजूवाला से जैसलमेर नई रेल लाईन के लिए 6.50 करोड़ की लागत से फाईनल लोकेशन सर्वे के लिए स्वीकृति मिली.

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  Rajasthan: ACB में IAS और RAS अध‍िकार‍ियों के ही मामले क्‍यों हो रहे दर्ज? CM की बैठक में उठी ये मांग 

  Rajasthan: अधिकारियों ने सुझाव दिया कि अभियोजन स्वीकृति और पूछताछ की अनुमति से पहले प्रत्येक मामले की गहन जांच और फाइल अध्ययन अनिवार्य किया जाना चाहिए. 

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  Rajasthan University: बुरी फंसीं राजस्‍थान यून‍िवर्स‍िटी की वीसी, घोटाले के आरोप की होगी जांच; राज्‍यपाल ने दी मंजूरी 

  Rajasthan University: कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने भी अल्‍पना कटेजा के खिलाफ राज्‍यपाल को पत्र ल‍िखा था. वीसी अल्‍पना कटेजा पर धांधली के आरोप लगाते रहे हैं. 

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  राजस्थान को केंद्र सरकार की बड़ी सौगातें, 394 करोड़ की सड़क परियोजना और रामदेवरा-पोकरण के बीच नई रेल लाइन को मंजूरी

  राजस्थान को केंद्र सरकार ने सड़क और रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है. इन परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना शामिल है और एक रामदेवरा-पोकरण के बीच नई रेल लाइन की योजना है.

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  Rajasthan: अब DGP से मंजूरी म‍िलने के बाद ही होगी कॉल र‍िकॉर्ड‍िंग, सर्व‍िलांस के बदल गए न‍ियम 

  Rajasthan: राजस्‍थान में पहले रोज 5 से 10 नंबर सर्व‍िलांस पर ल‍िए जाते थे. अब एक महीने में औसतन 15 मोबाइल नंबर ही सर्व‍िलांस पर ल‍िए जा रहे हैं. न‍ियम में बदलाव होने की वजह से यह हो रहा है. 

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  राजस्थान के पत्रकारों के लिए बड़ी सौगात, सरकार सम्मान के तौर पर देगी 15000 मासिक निधि

  ‘राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना’ के तहत पत्रकारों को हर महीने 15 हजार रुपये की सम्मान निधि दी जाएगी.

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  राजस्थान के इस जिले में 29 हवाई पट्टियों को मिली मंजूरी, 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर बनाया जा रहा है प्लान

  Airstrips Approved: हवाई सेवाओं का विस्तार होने से संबंधित इलाकों में विकास होगा. वहीं फ्लाईंग ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की जाएगी, जिससे देश-विदेशों से युवा यहां प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेने आ सकें.

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  Rajasthan Budget Session 2025: राजस्थान में 403 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग, मंत्री ने विधानसभा में किया खुलासा

  Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा नेता कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में चिकित्सा मंत्री ने यह जवाब दिया है.

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  In Depth: राजस्थान में पहली बार इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसफर प्रोजेक्ट शुरू, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लाए जाएंगे बाघ, जानिए पूरी डिटेल्स

  Inter State Tiger Transfer Project: राजस्थान में पहली बार अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है. NTCA की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बाघ-बाघिन को बूंदी और कोटा के टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा. जानें पूरी डिटेल   

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  8th Pay Commission: केंद्र ही नहीं राज्य और निजी कर्मचारियों की भी बढ़ेगी सैलरी, पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ; समझें पूरा गणित

  केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है. इसका फैसला केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया है. अब आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन के पैसों की समीक्षा करेगी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक प्रगति को दी मंजूरी, राजस्थान सरकार और RIICO को ऐतिहासिक भूमि अधिग्रहण मामले में राहत

  Supreme Court:  सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान सरकार और RIICO द्वारा दायर विशेष याचिकाओं पर आया, जो हाई कोर्ट के 2019 के आदेश को चुनौती देते थे. 

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  राजस्थान में खराब सड़क पर अब नपेंगे अधिकारी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी का नया निर्देश

  उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. साथ ही बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 965 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.

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  One Nation One Election Approved: केंद्रीय कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' को दी मंजूरी, शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश

  One Nation One Election Approved By Cabinet: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के बारे में चर्चा सबसे पहले 1999 में शुरू हुई, जब विधि आयोग ने अपनी 170 वीं रिपोर्ट में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हर पांच साल पर एक साथ कराने का सुझाव दिया. आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर अपना अप्रूवल दे दिया है.