प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़े फैसले में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है. इस घोषणा से सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों में खुशी और राहत का माहौल है. कर्मचारियों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से वेतन और भत्तों में अच्छी-खासी वृद्धि होगी, जिससे उन्हें जरूरी वित्तीय राहत मिलेगी. हाल ही में, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में भी बढ़ोतरी की घोषणा की, जिसका व्यापक स्वागत हुआ.
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
राजस्थान में सीकर के सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी और कर्मचारी नेता बाबूलाल शर्मा ने इस घटनाक्रम को लेकर आशा व्यक्त की. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि वेतन आयोग वेतन वृद्धि और संशोधन पर अपनी रिपोर्ट 18 महीने की अवधि से पहले ही सौंप देगा. 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना वृद्धि होने की भी संभावना है. पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा."
कर्मचारियों को महंगाई से मिलेगी राहत
इसी तरह, सीकर के केंद्रीय डाक विभाग के कर्मचारी दिलीप कुमार मीणा ने कहा कि संशोधित वेतनमान स्वीकृत होने के बाद, महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.
उन्होंने आगे कहा, "कर्मचारियों को कम से कम ढाई गुना वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो." उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को भारी भरकम मकान किराया देना पड़ता है और वेतन वृद्धि से उन्हें इस दिशा में मदद मिलेगी.
आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देना कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश भर के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है.
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