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गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों के फैसलों की होगी समीक्षा, कुछ ही देर में शुरू होगी बैठक
चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर यह आरोप लगाती रही है कि उनकी सरकार के आखिरी दिनों में उन्होंने मतदाताओं को लुभाने के लये खूब फैसले लिए. उनको फ्रीबीज भी कहा गया. अब भाजपा कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों की समीक्षा कर रही है.
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Rajasthan Politics: राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने बिना नाम लिए गहलोत सरकार पर साधा निशाना, पेपरलीक और रोजगार पर दिया बड़ा बयान
जयपुर के टैगोर स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनियुक्त कर्मियों के साथ संवाद किया उसको सर्टिफिकेट दिया, बल्कि राजस्थान सरकार की बुकलेट भी दी है. इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से नव नियुक्त 20 हजार सरकारी कर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे.
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Rajasthan Politics: लोकेश शर्मा के खुलासे पर सामने आई PM मोदी की प्रतिक्रिया, बरेली की सभा से गहलोत सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री
PM Modi's reaction on Lokesh Sharma PC: राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान से पहले गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने बुधवार को कई बड़े खुलासे किए. जिसपर अब पीएम मोदी का रिएक्शन सामने आया है.
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Rajasthan Politics: फोन टैपिंग पर लोकेश शर्मा के खुलासे से राजस्थान में सियासी उबाल, कहा- खुद CM गहलोत ने दिए थे ऑडियो टेप
Lokesh Sharma on 2020 Phone Taping Case: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD रहे लोकेश शर्मा ने मंगलवार को पीसी कर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने 2020 में राजस्थान सरकार पर आई संकट के समय वायरल हुई ऑडियो टेप के बारे में भी बड़ी जानकारी दी है.
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कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ाने का काम किया : अर्जुन राम मेघवाल
अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में इकोनॉमी डाउन होने से बेरोजगारी दर बढ़ने लगी और उसी का परिणाम है , कि प्रदेश में अपराध और उत्पीड़न के मामले बढ़ने लगे हैं
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गहलोत सरकार पर हमलावर BJP, भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 अगस्त को जयपुर में सचिवालय घेराव
सतीश पूनियां ने कहा कि राजस्थान में विगत 5 वर्षों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की एक ऐसी सरकार काबिज है, जो किसानों और नौजवानों से वादाखिलाफी करती है, कानून व्यवस्था की बदहाली करती है.
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कर्ज़ में डूबे किसानों को राहत के लिए 2 अगस्त को बिल लाएगी गहलोत सरकार
किसान ऋण राहत आयोग के पास बैंकों से चर्चा करने का भी अधिकार होगा, और सूत्रों के मुताबिक, आयोग के पास ऋण अदायगी का तरीका तय करने का भी अधिकार होगा, जिनमें कर्ज़ अदायगी की समय सीमा को बढ़ाया जाना भी शामिल होगा.
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चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर यह आरोप लगाती रही है कि उनकी सरकार के आखिरी दिनों में उन्होंने मतदाताओं को लुभाने के लये खूब फैसले लिए. उनको फ्रीबीज भी कहा गया. अब भाजपा कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों की समीक्षा कर रही है.
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