Bhajanlal Sharma Government

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  Rajasthan: "कैसे होगी स्कूलों के 86 हजार कमरों की मरम्मत?" राज्य सरकार के एक्शन प्लान पर राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार

  Rajasthan High Court: एक्शन प्लान पेश होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि एक नया और समग्र प्लान तैयार कर दोबारा पेश किया जाए.

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  राजस्थान धर्मांतरण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, SC ने भजनलाल सरकार को जारी किया नोटिस, पढ़ें पूरी खबर

  राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए 'राजस्थान धर्म के गैर-कानूनी रूपांतरण पर रोक अधिनियम, 2025' को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) द्वारा समर्थित इस जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है.

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  केंद्र की योजनाओं में टॉप पर काबिज हुआ राजस्थान, देश को दिखाया नया नमूना 

  राजस्थान ने सुशासन और जनकल्याण पर जोर देकर 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और कुल 11 केंद्र सरकार की योजनाओं में नंबर वन बनकर देशभर में अपनी छाप छोड़ दी है.

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  राजस्थान में सड़क, पुलिया, डैम, एनीकट और आंगनबाड़ी भवनों की होगी मरम्मत, सीएम ने 1012 करोड़ किए मंजूर 

  राजस्थान में सीएम ने मानसून के समय बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित सरकारी परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए 1,012 करोड़ 92 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.

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  Exclusive: डालसा की रिपोर्ट में गंभीर खुलासे, राजस्थान में मंदिरों और पेड़ों के नीचे चल रहे सरकारी स्कूल

  इस औचक निरीक्षण की रिपोर्ट डालसा ने कोर्ट को पेश की. इस रिपोर्ट में डालसा कोई कई खामियां मिली जिस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है. एनडीटीवी ने इस रिपोर्ट का एनालिसिस किया तो पाया कि लगभग 153 स्कूल मंदिरों, खुले मैदानों और निजी मकानों में संचालित हो रहे हैं.

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  Rajasthan: जयपुर की 87 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलना तय; सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, 10 हजार परिवारों पर छाया संकट

  Rajasthan News: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जयपुर के सांगानेर में 87 अवैध कॉलोनियों को गिराने के मामले में उसे कोई राहत नहीं मिली है. नतीजतन, वहां रहने वाले 10,000 से ज्यादा परिवारों पर अब बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है.

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  दीपावली पर सीएम भजनलाल ने विद्यार्थीयों को दिया तोहफा, नए रंग-रोगन में दिखें प्रदेश के सरकारी स्कूल

  राजस्थान के मुख्यमंत्री की अनोखी पहल से सरकारी स्कूलों को दीपावली से पहले नया रंग-रूप मिला है. जिसमें स्कूल सौंदर्यीकरण अभियान के तहत 91.7% स्कूलों में रंग-रोगन और लाइटिंग पूरी हो गई है. 

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  Rajasthan: 'गोचर बचाओ' को लेकर महाआंदोलन के संकेत, संतों ने सरकार को चेताया; कहा- रेल रोको या बीकानेर बंद से पीछे नहीं हटेंगे

  यह आंदोलन अब केवल भूमि के एक टुकड़े को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आस्था, पर्यावरण, गौवंश और संस्कृति की रक्षा का सवाल बन गया है.

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  SMS अस्पताल के डॉक्टर को लड़ना है अंता उपचुनाव, सरकार ने VRS रोका, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

  Anta By Election: हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि इस मामले में 20 अक्टूबर 2025 की शाम 6 बजे तक निर्णय ले और इसकी सूचना याचिकाकर्ता को दें.

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  Rajasthan: जैसलमेर बस हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, पीएम मोदी पहले दे चुके हैं आर्थिक सहायता

  Jaisalmer Bus Fire: राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मुआवज़े को मिला दें, तो इस हादसे के पीड़ितों को एक बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकेगी.

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  Rajasthan: 'नई बस में आग कैसे लगी? यह गंभीर जांच का विषय', पूर्व CM अशोक गहलोत ने जैसलमेर बस अग्निकांड पर उठाए सवाल

  Jaisalmer Bus Fire Accident: जैसलमेर-जोधपुर बस हादसे पर बुधवार को प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि नई बस में आग कैसे लगी? यह गंभीर जांच का विषय है.

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  Rajasthan: दिवाली से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

  Diwali Bonus: इसी के साथ, हाल ही में राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) भी 3 प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है. इस बढ़ोतरी से 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.

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  CAG ऑडिट ने खोली राजस्थान के 'हेल्थ मॉडल' की पोल, जयपुर में 65% डॉक्टर-स्टाफ की कमी, रेगिस्तानी जिलों का बुरा हाल

  राजस्थान स्वास्थ्य CAG ऑडिट रिपोर्ट 2016-22 में डॉक्टर और पैरामेडिक्स की कमी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. जयपुर में 65% पद खाली पड़े हैं. इमरजेंसी, ICU और दवा आपूर्ति भी प्रभावित हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

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  Rajasthan Anti Conversion Law: राजस्थान में 'जबरन धर्मांतरण' अब गंभीर अपराध! राज्यपाल ने दी हरी झंडी, बना कड़ा कानून

  राजस्थान में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की मंजूरी मिल गई है. अब यह कानून बन गया है और प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के मामलों में मुकदमा दर्ज होने के साथ सजा की कार्रवाई भी की जा सकेगी.

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  भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला, 5 की पेंशन रोकी, 2 अफसर सस्पेंड, सरकार ने 28 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई 

  सेवा से निरंतर अनुपस्थित रहने एवं राजकीय कार्य में लापरवाही करने के आधार पर एक कार्मिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की अनुशंसा को भी अनुमोदित किया गया है.