Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के नगरीय क्षेत्रों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है. रविवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी बजट 2025-26 में प्रस्तावित 1 लाख LED स्ट्रीट लाइटों की संख्या बढ़ाकर 2 लाख करने की घोषणा की है. इस फैसले का उद्देश्य न केवल शहरों को रोशन करना है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा की बचत और यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाना है.
दीपावली से पहले काम शुरू करने का निर्देश
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि उनका संकल्प है कि प्रदेश की हर सड़क, हर मोहल्ला और हर बाजार रोशनी से जगमगाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत त्योहारी सीजन को देखते हुए दीपावली से पहले की जाए, ताकि प्रदेश के शहर रोशनी से जगमगा उठें. यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि सुरक्षित और आधुनिक राजस्थान के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है.
पुरानी लाइटों की जगह लगेंगी नई LED
राजस्थान की 312 नगरीय निकायों में बढ़ती आबादी और क्षेत्रीय विस्तार को देखते हुए आधुनिक प्रकाश व्यवस्था की सख्त जरूरत है. मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप, पुरानी और कमजोर लाइटों को हटाकर उनकी जगह नई और ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी. यह निर्णय न केवल शहरी क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगा, बल्कि नागरिकों के जीवन में सुरक्षा और सहजता का भाव भी बढ़ाएगा. एलईडी लाइट्स पारंपरिक लाइटों की तुलना में कम बिजली खपत करती हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होगी और सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा.
नागरिकों को मिलेगा सुरक्षित वातावरण
अच्छी स्ट्रीट लाइटिंग शहरों में रात के समय होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने में भी मदद करती है. सड़कों पर पर्याप्त रोशनी होने से पैदल चलने वाले और वाहन चालक दोनों ही खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाएगी. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, स्वायत्त शासन विभाग इस योजना को लागू करने के लिए अतिशीघ्र एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर रहा है.
'शहर चलो अभियान' और हेल्पलाइन नंबर
इस योजना के अलावा, स्वायत्त शासन विभाग 'शहर चलो अभियान' के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राज्य की सभी नगरीय निकायों में नई स्ट्रीट लाइट लगाने और खराब पड़ी लाइटों को ठीक करने का काम भी करेगा. यह अभियान इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक जमीनी तैयारी का काम करेगा. इसके साथ ही, आम नागरिकों की शिकायतों और सुझावों को सुनने के लिए विभाग ने एक राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 181 भी जारी किया है. नागरिक इस नंबर पर स्ट्रीट लाइट, पेयजल और सड़कों से संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत कर सकते हैं. यह हेल्पलाइन पारदर्शिता और नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
ये भी पढ़ें:- "स्मार्ट मीटर योजना नहीं होगी बंद", ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बोले- कांग्रेस बेवजह आरोप लगा रही
यह VIDEO भी देखें
