Bundi District Administration

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  बूंदी: मोबाइल टावर की चोटी पर चढ़कर बैठ गया युवक, वजह जानकार हैरान रह गया प्रशासन

  राजस्थान के बूंदी जिले में बाढ़ से घर टूटने के बाद कमल कोली ने मुआवजे की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा किया. जिसमें प्रशासन ने समझाइश के बाद मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया.

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  Bundi News: मानसून से पहले नहीं बन सका जैतसागर नाला, किनारे बने सैंकड़ों मकानों के गिरने का खतरा

  राजस्थान के बूंदी में जैतसागर नाले का आधा-अधूरा निर्माण काम लोगों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है. नाले का अभी केवल 45% काम पूरा हुआ है. जिससे 100 से अधिक मकानों पर बारिश में गिरने का खतरा मंडरा रहा है.

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  बूंदी तलवास अग्निकांड: मुआवजे के नाम पर हुआ धोखा, ADM कार्यालय ने भेजी गलत रिपोर्ट  

  राजस्थान के बूंदी में तलवास अग्निकांड में अपने बेटे को खोने वाले लोकेश शर्मा के परिवार को मुआवजे के नाम पर ठगा गया है. जिला प्रशासन की गलत रिपोर्ट और लापरवाही की वजह से परिवार को ये दुख झेलना पड़ रहा है. 

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  बूंदी: खनन माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार, वसूला लाखों का जुर्माना; करीब आधा दर्जन वाहन जब्त

  राजस्थान में बढ़ रहे खनन माफियाओं के खिलाफ अब लगातार अभियान जारी है. इसी बीच बूंदी जिले में पुलिस और खनन विभाग ने मिलकर खनन माफियाओं पर कार्रवाई की. जिसमें लाखों का जुर्माना और वाहन जब्त किए गए.

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  बूंदी: गेहूं की 35 बीघा फसल में लगी भीषण आग, अपनी मेहनत को जलते देख बुझाने घुसे किसान; 2 झुलसे

  राजस्थान के बूंदी जिले के कुनेठिया गांव में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, जिससे 35 बीघा फसल जलकर राख हो गई. आग बुझाने के प्रयास में दो किसान झुलस गए, जिनका इलाज जारी है. ग्रामीणों ने समय पर दमकल न पहुंचने पर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. 

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  राजस्थान की एक नदी जिसे खनन माफिया ने कर दिया बंद, सालों की लड़ाई के बाद अब मिलेगा नया जीवन

  राजस्थान के बूंदी जिले की ऐरु नदी को कुछ साल पहले खनन माफिया ने बंद कर दिया था जिसके खिलाफ अदालत में गुहार लगाई गई और हाईकोर्ट ने प्रशासन को नदी को दोबारा उसके रूप में लाने का आदेश दिया.

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  सड़कों पर घूम रही लावारिस गाय बन रही जान के लिए खतरा, एक साल में 12 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल

  बूंदी में ढाई साल पहले दो सांडों की लड़ाई में शहर के ब्रह्मपुरी निवासी मुकेश दाधीच की मौत हो गई थी. इस मामले में कोर्ट ने 11 महीने पहले नगर परिषद से क्लेम राशि के रूप में 23 लाख 60 हजार 500 रुपये देने का आदेश दिया था.