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Rajasthan: गहलोत राज में मिड-डे मील योजना में 1705 करोड़ रुपये का हुआ घोटाला, भजनलाल सरकार ने दिए जांच के आदेश
मदन दिलावर ने कहा कि जैसलमेर जिले में तो 17 लाख पैकेट पड़े मिले हैं, जबकि रिकॉर्ड में दिखा दिया कि सब बच्चों को पहुंच गए. इससे साफ जाहिर कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है. हम इसकी फिर से जांच कराएंगे.
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Rajasthan Politics: मदरसा बोर्ड में वर्दी और मिड डे मील योजना के घोटाले की जांच कराएगी भजनलाल सरकार, शिक्षा मंत्री ने दिए आदेश
Rajasthan Assembly: दिलावर ने बताया कि सीएजी की एक रिपोर्ट में मैटेरियल परचेज टेंडर में 1,705 करोड़ रुपये के घोटाले का संकेत दिया गया है. मामले की पिछली जांच रद्द कर दी जाएगी, और एक नई, निष्पक्ष जांच की जाएगी.
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दिल्ली में ऐतिहासिक जीत पर PM मोदी की बड़ी गारंटी, विधानसभा के पहले सत्र में पेश होगी CAG की रिपोर्ट
Pm Modi Speech: दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद पीएम मोदी ने जनता को पहले विधानसभा सत्र में ही CAG की रिपोर्ट पेश करवाने की गारंटी दी है.
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CAG की रिपोर्ट पर अशोक गहलोत ने कहा- केंद्र ने राजस्थान की जनता का 76,000 करोड़ रुपये नहीं दिया
अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे पांच साल में केंद्र सरकार से राजस्थान को करीब 76,000 करोड़ रुपये की सहायता कम मिली.
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CAG की रिपोर्ट में राजस्थान को लेकर हुए बड़े खुलासे, जानें मार्च 2021 से जुलाई 2024 तक क्या-क्या हुई धांधली!
राजस्थान विधानसभा में CAG की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई. इसमें राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित 31 मार्च 2021 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक का ब्यौरा शामिल है.
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राजस्थान का राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 में 4.03 प्रतिशत रहा : कैग रिपोर्ट
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 में घटकर 4.03 प्रतिशत रह गया. हालांकि, यह एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था.
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राजस्थान का राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 में 4.03 प्रतिशत रहा: कैग रिपोर्ट
इसमें कहा गया है,‘‘एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था. राज्य सरकार का वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा 25,870 करोड़ रुपये रहा था.’’
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मदन दिलावर ने कहा कि जैसलमेर जिले में तो 17 लाख पैकेट पड़े मिले हैं, जबकि रिकॉर्ड में दिखा दिया कि सब बच्चों को पहुंच गए. इससे साफ जाहिर कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है. हम इसकी फिर से जांच कराएंगे.
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इसमें कहा गया है,‘‘एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था. राज्य सरकार का वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा 25,870 करोड़ रुपये रहा था.’’
