Rajasthan CAG Report: राजस्थान विधानसभा में बुधवार (24 जुलाई) को CAG की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया था. इस रिपोर्ट में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित 31 मार्च 2021 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक का ब्यौरा शामिल है. सबसे खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में पूर्व की गहलोत सरकार के समय केंद्र से दिये गए सहायता राशि के बारे में भी जिक्र किया गया है. जिसमें साफ लिखा है कि गहलोत सरकार को केंद्र की ओर से कम सहायता राशि दी गई है. इस रिपोर्ट पर अब अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है.
अशोक गहलोत ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 'राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान हम बार-बार सदन में बात उठाते थे कि केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है. CAG रिपोर्ट ने केंद्र सरकार से राजस्थान को वित्त वर्ष 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपये की सहायता कम मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि पूरे पांच साल में केंद्र सरकार से राजस्थान को करीब 76,000 करोड़ रुपये की सहायता कम मिली.
डिविजिवल पूल की राशि कम करने के कारण राजस्थान को नुकसान
अशोक गहलोत ने पोस्ट में आगे लिखा, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुल केंद्रीय करों (Gross Tax Revenue) का 41% राज्यों को देय होता है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 6.026% था. परन्तु राज्यों को देय 41% हिस्से के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक रूप से केंद्रीय करों (Central Taxes) का मात्र 30-33 प्रतिशत हिस्सा ही राज्यों को हस्तांतरित किया जाता रहा, जिसके कारण वित्त वर्ष 2019- में 10,284 करोड़ रु., 2020-21 में 13,974 करोड़ रु., 2021-22 में 12,756 करोड़ रु., 2022-23 में 17,755 करोड़ रु. एवं 2023-24 में लगभग 21,266 करोड रु. केंद्र सरकार से कम मिलने का अनुमान लगाया गया. भारत सरकार द्वारा डिविजिवल पूल की राशि कम करने के कारण राजस्थान को नुकसान हुआ.
राजस्थान की जनता ने अपने हक के साथ हुई खिलवाड़ को पूरी गंभीरता से लिया और दो बार लगातार 25 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 14 सीटों पर समेट दिया. अब केंद्रीय बजट में भी ना ERCP को कुछ मिला और ना ही राजस्थान को कोई विशेष पैकेज मिला. अब जनता बीजेपी के झांसे में आने वाली नहीं है एवं उचित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जवाब देगी.
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