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Viral: "सर, मेहनत कर लूंगा, भीख नहीं मांग सकता", कस्टमर का ऑर्डर खाने वाले ज़ोमैटो एजेंट ने बताई वजह, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
नोएडा के एक सोशल वर्कर ने पिछले सप्ताह होली के दिन (14 मार्च) को ज़ोमैटो के एक डिलीवरी एजेंट (Zomato Delivery Agent) को एक कस्टमर का खाना खाते हुए देखा और उसकी फोटो खींच ली.
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Rajasthan Politics: कांग्रेस के राज में लागू हुई गिग वर्कर्स स्कीम पर सदन में बहस, टीकाराम जूली ने पूछा सवाल
Tikaram Jully: नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा कि सरकार को गिग वर्कर्स योजना लागू करने की डेडलाइन तय करनी चाहिए. इसके बाद सदन में गहमागहमी बढ़ गई.
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Jaipur Hit and Run: जयपुर में ओवर स्पीड कार ने जोमेटो डिलीवरी बॉय को 50 फीट तक घसीटा, अस्पताल में तोड़ा दम
मृतक रोहित के पिता ने कहा, 'मेरी बेटे से बात हुई थी. उसने कहा कि पापा मैं 15 मिनट में लास्ट ऑर्डर देकर आ रहा हूं. लेकिन उसके बाद किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है.'
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Rajasthan: राहुल गांधी की कैब राइड में राजस्थान की योजना का जिक्र, ड्राइवर बोला- 'बहुत बढ़िया है'
Rahul Gandhi Cab Driver: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को अपना काफिला छोड़कर कैब की सवारी की. इस दौरान उन्होंने ड्राइवर से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उन्हें सॉल्व करने का भरोसा जताया.
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गिग वर्कर्स कानून को लेकर राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल, क़ानून बना तो ढाई करोड़ लोगों को होगा फायदा
न्यूनतम आय गारंटी कानून और गिग वर्कर्स कानून को लेकर गुरुवार को सूचना एवं रोज़गार अधिकार अभियान राजस्थान की प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की. जुलाई में दोनों विधेयक विधानसभा में पास हुए थे, लेकिन अब तक इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण कानून नहीं बन सके हैं.
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गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने का कैसे आया आइडिया? NDTV राजस्थान की लॉन्चिंग पर CM गहलोत ने बताई कहानी
5 सितंबर को NDTV ग्रुप का रीजनल न्यूज चैनल NDTV राजस्थान लॉन्च हो गया. राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में एनडीटीवी राजस्थान चैनल को लॉन्च किया गया.
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गिग श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार की बड़ी पहल, सामाजिक सुरक्षा के लिए लेकर आई ये बिल
गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी. इस बोर्ड में गिग श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इसके लिए 200 करोड़ का फंड भी स्थापित किया जाएगा. इस विधेयक का उद्देश्य एक वेलफेयर फीस डिडक्शन सिस्टम बनाना भी है. इसे एग्रीगेटर ऐप के साथ मर्ज किया जाएगा.
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