Rajasthan Vidhan sabha: राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान गिग वर्कर्स योजना पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और श्रम मंत्री सुमित गोदारा के बीच बहस हुई. टीकाराम जूली ने सवाल किया कि राज्य में गिग वर्कर्स के लिए योजना कब तक लागू की जाएगी. इसके जवाब में मंत्री सुमित गोदारा ने बताया, "पिछली सरकार ने इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया है." मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने फिर से सवाल पूछा कि सरकार को योजना लागू करने की डेडलाइन तय करनी चाहिए. इसके बाद सदन में गहमागहमी भी बढ़ गई.
योजना जल्द लागू करने की है मंशा- मंत्री
गिग वर्कर्स योजना के संबंध में मंत्री के सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि योजना को लागू करने की निश्चित तिथि क्या है. इसके बाद मंत्री गोदारा ने जवाब के दौरान सरकार की अन्य बजट घोषणाओं और योजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री की मंशा इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की है.
टीकाराम जूली बोले- मंत्री आंकड़ें ना गिनाए
इस पर टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री केवल आंकड़े न गिनाए, बल्कि योजना लागू करने की समयसीमा स्पष्ट करें. जूली से सहमति जाहिर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी मंत्री को सीधे जवाब देने के लिए कहा. तभी मंत्री गोदारा ने कहा कि वे सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उन्हें अपने तरीके से बोलने दिया जाए. इसके बाद सदन में बहस काफी बढ़ गई.
गहलोत सरकार ने पास किया था बिल
पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने गिग वर्कर्स के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर) विधेयक, 2023' पारित किया था. इसके तहत राज्य में एक ‘राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड' का गठन किया जाना प्रस्तावित है. यह बोर्ड गिग श्रमिकों और एग्रीगेटर्स का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा.
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