National Green Tribunal
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 4800 खनन पट्टाधारकों को दी राहत, देरी से दायर याचिकाएं होंगी स्वीकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के करीब 4800 छोटे खनन पट्टाधारकों को बड़ी राहत दी है. 12 नवंबर 2024 के आदेश में संशोधन करते हुए कोर्ट ने देरी से दायर पर्यावरण स्वीकृति (EC) याचिकाओं को स्वीकार करने का निर्देश दिया.
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राजस्थान सरकार पर लगे 746 करोड़ रुपये के जुर्माने पर 'सुप्रीम स्टे', जस्टिस ने कहा- इतना फाइन ठीक नहीं
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान को पर्यावरणीय पहलों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा. यह स्टे ऑर्डर पर्यावरणीय संबंधित सभी विवादों को संभालने में ज्यूडिशियरी की बैलेंस्ड अप्रोच को भी दिखाता है.
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Jaipur : उत्कर्ष कोचिंग केस में NGT की बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब
Jaipur Coaching Accident: एनजीटी ने 15 दिसंबर को राजस्थान के गोपालपुरा स्थित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में क्लास लेते समय गैस जैसी गंध के कारण 10 छात्रों के बेहोश हो जाने की घटना पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कलेक्टर से जवाब मांगा है.
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राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं जाएगी 15 लाख लोगों की नौकरियां
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान में लगभग 15 लाख नौकरियों और खनन पट्टों को अस्थायी रूप से बंद होने से बचाएगा.
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टल गया राजस्थान की खानों के बंद होने का संकट, केंद्र ने 6 महीने तक बढ़ाई तारीख
ईसी लेने के लिए आवेदन के प्रोसेस को बार-बार बदले जाने से राज्य के करीब 25 हजार माइनिंग कारोबारियों के पास समय कम बचा, जिसकी वजह से खाने बन्द होने का खतरा मंडराने लगा.
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NDTV की खबर का असर: गंदे पानी की समस्या पर NGT ने लिया एक्शन, डीडवाना कलेक्टर को भेजा नोटिस
एनजीटी ने डीडवाना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के लिए कमेटी का गठन किया है. एनजीटी की ओर से गठित कमेटी में जिला कलक्टर डीडवाना के प्रतिनिधि, केन्द्रीय भूजल बोर्ड के प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि बतौर सदस्य होंगे.
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Chambal River Front निर्माण पर घिरी गहलोत सरकार, NGT ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाए गए कि चंबल रिवर फ्रंट निर्माण के लिए जरूरी पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं ली गई है, जिससे चंबल घड़ियाल सेंचुरी व अन्य जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है. रिवर फ्रंट निर्माण से नदी का बहाव क्षेत्र कम हो गया है. वेट लैंड यानी बफर जोन में अवैध निर्माण किया गया है.
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