Rajasthan News: राजस्थान की करीब 25 हजार खानों पर पर्यावरण क्लियरेंस नहीं लेने की वजह से बन्द होने का संकट अब टल गया है. भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एनवायरमेंट क्लियरेंस (EC) लेने की अवधि को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पहले आदेश दिए थे कि प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला कमेटी से 15 जनवरी, 16 से 13 सितंबर और 18 के बीच एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने वाले सभी खान और क्वारी लाइसेंस मालिकों को प्रदेश स्तरीय कमेटी से फिर से ईसी लेनी होगी. इसके लिए आखिरी तारीख 27 अप्रैल, 2024 घोषित की गई थी.
अब क्या है आखिरी तारीख?
ईसी लेने के लिए आवेदन के प्रोसेस को बार-बार बदले जाने से राज्य के करीब 25 हजार माइनिंग कारोबारियों के पास समय कम बचा, जिसकी वजह से खाने बन्द होने का खतरा मंडराने लगा. बीकानेर जिले में भी 151 माइंस और क्वारी लाइसेंस ऐसे हैं जिन्हें प्रदेश कमेटी से ईसी लेनी पड़ती है. लेकिन डेट आगे बढ़ा दिए जाने से ये संकट टल गया है. भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी तारीख बढ़ाकर 27 अप्रैल से 27 अक्टूबर, 2024 कर दी है. ऐसा होने से माइनिंग कारोबारियों ने राहत की सांस ली है.
बार-बार प्रक्रिया बदलने से देरी
दरअसल, पहले खनन कारोबारियों को ईसी लेने के लिए जयपुर स्थित प्रदेश स्तरीय कमेटी को आवेदन करना था. उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने 15 जनवरी, 2024 को निर्देश दिए कि परिवेश पोर्टल के जरिए सभी आवेदन ऑनलाइन जिला कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे. इसके लिए वन एवम पर्यावरण विभाग के एडिशनल चीप सेक्रेटरी ने एक फरवरी, 2024 को सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया. जो लोग पहले से आवेदन कर चुके थे, उन्हें भी नए सिरे से एप्लाई करना था. ऐसे में बार-बार प्रोसेस के बदलने और लास्ट डेट के नजदीक होने से माइनिंग व्यवसाई चिंतित थे कि इतने कम वक्त में 25 हजार ईसी कैसे जारी होगी. लेकिन अब डेट के एक्सटेंड हो जाने से उन्होंने राहत की सांस ली है.
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